नवी दिल्ली: वक्फ दुरूस्ती विधेयक २०२५ लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर आता राज्यसभेतही मंजूर झाले आहे. विधेयकाच्या बाजूने १२८ मते मिळाली. तर ९५ सदस्यांनी याच्या विरोधात मते दिली. वक्फ कायदा बनण्यापासून आता केवळ एक पाऊल दूर आहे. आता हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवले जाईल. त्यांच्या संमतीनंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होईल.
राज्यसभेत वक्फ विधेयकावर चर्चा पूर्ण झाल्यानंतर अल्पसंख्यांक कार्य मंत्री किरेन रिजीजू म्हणाले, वक्फ बोर्ड एक वैधानिक निकाय आहे आणि याला धर्मनिरपेक्ष असले पाहिजे. या विधेयकामुळे एकाही मुस्लिमाचे नुकसान होणार नाही तर कोट्यावधी मुसलमानांना याचा फायदा होईल.
याआधी हे विधेयक लोकसभेत १२ तासांच्या चर्चेनंतर मंजूर झाले होते. विधेयकाच्या बाजूने २८८ आणि विरोधात २३२ मते पडली होती.
सुधारित विधेयकानुसार वक्फ बोर्डात मुसलमानांसह चार बिगर मुसलमान सदस्य असतील. यातील दोन महिला असतील. तसेच जे किमान पाच वर्षे इस्लामचे पालन करतात त्यांनाच त्यांची मालमत्ता वक्फमध्ये हस्तांतरित करता येईल. यासोबतच त्यांनी हे देखील स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला की हे विधेयक कोणाच्याही धार्मिक श्रद्धेत हस्तक्षेप करणारे नाही तर ते केवळ वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनासाठी आहे.
‘वक्फ बोर्ड’ नेमकं काय आहे ? काय काम करत ?
वक्फ हा अरभी भाषेतील ‘वक्फा’ शब्दापासून उत्पन्न झाला आहे. वक्फ म्हणजे इस्लाम धर्म मानणाऱ्या व्यक्तीने धार्मिक कार्यासाठी दिलेली जमीन. दिल्लीत इस्लामिक राजवटीची सुरुवात झाल्यानंतर भारतात वक्फ मालमत्तेमध्ये वाढ होत गेली. वक्फची संपत्ती मालमत्तेच्या स्वरूपात स्थावर आणि जंगम अशा दोन्ही स्वरूपाची असू शकते. मुस्लिमांसाठी पवित्र, धार्मिक किंवा धर्मादाय ठरत असलेल्या कोणत्याही परोपकारी कारणासाठी ही संपत्ती दान केलेली असू शकते. एखाद्या मालमत्तेचा दीर्घ कालावधीसाठी धार्मिक किंवा धर्मादाय हेतूंसाठी वापर केला जात असल्यास ती वक्फ मानली जाऊ शकते. या मालमत्तेचा वापर सामान्यत: शैक्षणिक संस्था, दफनभूमी, मशिदी आणि निवारा गृहे चालवण्यासाठी केला जातो. वक्फसाठी मालमत्ता देणाऱ्या व्यक्तीला आपली मालमत्ता परत घेता येत नाही. कायद्याने त्या मालमत्तेला कायम वक्फची मालमत्ता म्हणूनच संरक्षण मिळते. वक्फसाठी दिलेल्या जमिनी आणि मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ‘वक्फ बोर्ड’ तयार करण्यात आले आहे. या जमिनीचा गैरवापर आणि अवैध मार्गाने तिची विक्री थांबवण्यासाठी वक्फ बोर्डाची निर्मिती करण्यात आली. सध्या एक केंद्रीय आणि ३२ राज्य वक्फ बोर्ड अस्तित्वात आहेत.