देखभालीचा खर्च महिन्याला १५ लाखांचा खर्च
मुंबई, खास प्रतिनिधी : दक्षिण मुंबईतील भुलाभाई देसाई मार्ग येथे असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेच्या ताब्यातील नुतनीकरण करून पहिले स्वयंचलित वाहनतळ लोकांसाठी खुले करून दिल्यानंतर आता या वाहनतळाच्या देखभाल आणि दुरुस्तीसाठीच महिन्याला सुमारे १५ लाख रुपयांचा खर्च येत असल्याची माहिती समोर येत आहे. खासगी विकासकाकडून हे वाहनतळ महापालिकेला हस्तांतरीत झाल्यानंतर त्यावर महापालिकेच्यावतीने कोट्यवधी रुपये खर्च केले होते. त्यानंतर लोकांसाठी हे रोबोटिक वाहनतळ खुले करून दिल्यानंतर याच्या देखभालीसाठी ९ महिन्यांच्या कालावधी करताच १ कोटी ३७ लाखांचा खर्च झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या ‘डी’ विभाग कार्यक्षेत्रात असणा-या भुलाभाई देसाई मार्गालगत व सुप्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिराजवळ असणा-या हबटाऊन स्कायबे या इमारतीमध्ये रोबोटिक तंत्रज्ञानावर आधारित स्वयंचलित वाहनतळ जुलै २०२१मध्ये मुंबईकरांच्या सेवेत खुले करण्यात आले. या २१ मजली वाहनतळामध्ये साधारणपणे २४० वाहने उभी करता येईल, एवढी जागा उपलब्ध आहे. या वाहनतळाला २ प्रवेशद्वारे असून २ बहिर्गमन द्वारे आहेत. या वाहनतळाची स्वयंचलित प्रचालन क्षमता ही दर तासाला ६० वाहनांचे प्रचालन करण्याइतकी आहे. हे वाहनतळ आठवड्याचे सातही दिवस व दिवसाचे २४ तास कार्यरत राहणार असल्याची माहिती महापालिकेच्याा अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. या वाहनतळामध्ये स्वयंचलित पद्धतीने वाहनांची ने-आण करण्याकरीता २ मोठे उद्वाहक असून या व्यतिरिक्त २ शटल डिव्हाइस व २ सिलोमेट डॉली आहेत. तसेच कार वळविण्यासाठी ४ स्वयंचलित टर्न टेबलही या वाहनतळामध्ये आहेत.
या बहुमजली पूर्णपणे स्वयंचलित रोबोटिक वाहनतळाची दरुस्ती प्रचलन व परिरक्षणाच्या कंत्राट कामांसाठी खासगी संस्थेची निवड करण्यात आली आहे. या देखभाल आणि दुरुस्तीच्या कामांसाठी महापालिकेच्यावतीने नवीन संस्थेची निवड करण्यात येत असून यासाठी ९ महिन्यांच्या देखभालीच्या कामासाठी तब्बल १ कोटी ३६ लाख ५७ हजार रुपये मंजूर करण्यात आले आहे. हा कालावधी ३१ मार्च २०२५ पर्यंत होता.
महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या वाहनतळाच्या दुरुस्ती व देखभालीसाठी कंत्राटदाराची निवड करण्यात आली असून या कंपनीसोबत अंतिम निवड तसेच त्यांच्यासोबत वाटाघाटी करणे सुरु आहे, परंतु त्यादरम्यान वाहनतळ बंद राहू नये यासाठी संबंधित कंपनीकडून प्रथम सहा महिने आणि त्यानंतर जानेवारी ते मार्च या दरम्यान ३ महिन्यांकरता अशाप्रकारे ९ महिन्यांचे काम देण्यात आले आहे. त्यामुळे पात्र कंपनीला अंतिम मंजुरीने पुढील जबाबदारी सोपवली जाईल,असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.