मुंबई : नायगाव रेल्वे स्थानकाजवळ लोकलमधून खाली ढकलल्यामुळे गंभीर जखमी झालेल्या 20 वर्षीय तरुणीच्या प्रकरणाची राष्ट्रीय महिला आयोगाने स्वतःहून दखल घेतली आहे. छेडछाडीला विरोध केल्यामुळे सहप्रवाशाने तरुणीला लोकलमधून ढकलल्याचा आरोप आहे. या दुर्घटनेत तरुणीचा डावा हात कोपराखालील भागापासून कापावा लागला. या प्रकरणाचा निष्पक्ष आणि वेळेत तपास करण्याची मागणी करत महिला आयोगाने महाराष्ट्र पोलिसांकडून सात दिवसांत सविस्तर अहवाल मागवला आहे.
राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांना पत्र लिहून या प्रकरणाच्या तपासाबाबत निर्देश दिले आहेत. तपास निष्पक्ष आणि कालमर्यादेत पूर्ण करावा, तसेच अटक करण्यात आलेल्या आरोपीविरोधात कोणती कायदेशीर कारवाई करण्यात आली, याची माहिती द्यावी, असे आयोगाने म्हटले आहे. याशिवाय, घटनास्थळावरील आणि रेल्वे स्थानकांवरील सीसीटीव्ही फुटेजसह इतर महत्त्वाचे पुरावे सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
दिवाळीच्या सुट्टीत चोरट्यांचा डल्ला! बंद घराची खिडकी तोडून चोरांनी लांबवले सोन्याचे दागिने
मुंबई: दिवाळी सणानिमित्त मोठ्या प्रमाणावर नागरिक बाहेर गावी जात असतात. याचाच फायदा घेत, मुंबईतील चुनाभट्टीमध्ये दिवाळीच्या सुट्ट्यांनिमित्त गावी ...
महिला आयोगाने पीडित तरुणीला सर्वसमावेशक वैद्यकीय उपचार, मानसिक आधार आणि दीर्घकालीन पुनर्वसनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. तसेच तिला योग्य नुकसानभरपाई देण्याबाबतही आयोगाने प्रशासनाला सूचित केले आहे. महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने लोकल रेल्वे आणि स्थानकांवरील सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेण्याची गरजही आयोगाने व्यक्त केली आहे. सार्वजनिक वाहतुकीत महिलांची सुरक्षितता सर्वोच्च प्राधान्य असावे आणि या प्रकरणात जबाबदारी निश्चित केली जावी, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
4 नोव्हेंबर रोजी नायगाव रेल्वे स्थानकाजवळ ही घटना घडली होती. सुरुवातीला हा अपघात असल्याचे मानले जात होते. मात्र, पीडित तरुणीने दिलेल्या जबाबानंतर प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले आणि छेडछाड करून लोकलमधून ढकलल्याच्या आरोपाखाली तपास सुरू झाला. रेल्वे पोलिसांनी स्थानकावरील सीसीटीव्ही फुटेज तपासल्यानंतर 9 नोव्हेंबर रोजी 53 वर्षीय आरोपीला अटक केली. या घटनेत तरुणीचा डावा हात कोपराखालील भागापासून गमवावा लागला असून तिच्यावर उपचार सुरू आहेत.
या संपूर्ण प्रकरणात महाराष्ट्र पोलिसांनी आतापर्यंत केलेल्या कारवाईचा सविस्तर अहवाल सात दिवसांच्या आत सादर करण्याचे निर्देश राष्ट्रीय महिला आयोगाने दिले आहेत. त्यामुळे या तपासात पुढे कोणती कारवाई होते आणि पीडितेला उपचार, पुनर्वसन व नुकसानभरपाई कशी मिळते, याकडे लक्ष लागले आहे.