वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घोषित केलेल्या टॅरिफ प्लानमुळे संपूर्ण जग नव्या संकटात सापडले. यामुळे जागतिक स्तरावरील शेअर बाजार मोठ्या प्रमाणात कोसळले.ट्रम्प यांच्या या निर्णयाचा अमेरिकेतही मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाला. यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ही टॅरिफ योजना ९० दिवसांसाठी स्थगित केली आहे. तसेच जागतिक बाजारपेठेप्रती चीनने दाखवलेल्या अनादरामुळे अमेरिका चीनवर आकारलेला कर आता १२५ टक्क्यांपर्यंत वाढवत आहे, जो तात्काळ लागू होईल. असे ट्रम्प यांनी सांगितले.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ट्रम्प यांनी घोषणा केली की, ज्या ७५ देशांनी अमेरिकेच्या प्रतिनिधींना व्यापार चर्चेसाठी बोलावले आहे, त्यांना ९० दिवसांची टॅरिफ स्थगिती आणि परस्पर शुल्कात घट करण्याची परवानगी दिली आहे. अमेरिकेसोबत व्यापार चर्चा करणाऱ्या देशांमध्ये भारताचाही समावेश आहे.या देशांनी कोणत्याही प्रकारे अमेरिकेला प्रत्युत्तर दिलेले नाही, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता त्या देशांच्या टॅरिफ प्लानला ९० दिवसांची स्थगिती देत आहे. तसेच या कालावधीत १० टक्के कर कमी करण्याचा अधिकार संबंधित विभागांना मी दिला आहे, जो तात्काळ प्रभावाने लागू होणार आहे, असे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नमूद केले आहे.
या दरम्यान जागतिक बाजारपेठेप्रती चीनने दाखवलेल्या अनादरामुळे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या इशाऱ्यानंतर व्हाईट हाऊसने चीनवर तब्बल १०४ टक्के टॅरिफ (जशास तसा) कर लादला आहे. चीनने अमेरिकेवर लादलेला ३४ टक्के कर मागे घेतला नाही तर चीनवर अतिरिक्त ५० टक्के कर लादला जाईल, अशी धमकी ट्रम्प यांनी दिली होती. ती धमकी ट्रम्प यांनी खरी करून दाखविली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या १०४ टक्क्यांच्या टॅरिफला प्रत्युत्तर देत चीनने अमेरिकन वस्तूंवर ८४ टक्के एवढा टॅरिफ लादण्याची घोषणा केली आहे. अमेरिकन वस्तू्ंवर लावण्यात आलेले हे अतिरिक्त टॅरिफ १० एप्रिलपासून लागू होईल. यावरही आता अमेरिकेने कुरघोडी करत चीनवर १२५ टक्के कर लावणार असल्याची घोषणा केली आहे.या निर्णयामुळे आता अमेरिका आणि चीनमधील करयुद्ध आणखी तीव्र होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
दरम्यान, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितले की, भारताकडून लावण्यात येणारे शुल्क हे प्रामुख्याने चुकीच्या व्यापार प्रथा आणि डम्पिंगसारख्या स्थितीविरोधात संरक्षणासाठी आहे. अमेरिकेवर भारताचा एकूण टॅरिफ सुमारे १७ टक्के आहे. पण यातील मोठा भाग अशा वस्तूंवर आहे ज्या भारत आयात करतच नाही. त्यामुळे अमेरिकेवर आपला प्रभावी टॅरिफ सुमारे ७ ते ८ टक्के बसतो. हे शुल्क फारसे नाही. चीनच्या चुकीच्या व्यावसायिक धोरणांमुळे सध्याची गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे.