खेड : कोणत्याही जमिनीचा पोटहिस्सा आपण खरेदी करणार असाल तर त्याचा नकाशा असल्याशिवाय यापुढे तुमचा खरेदी दस्तच होणार नाही. शासनाने मुद्रांक विभागास तसे आदेश दिले आहेत. अनेक जिल्ह्यात असे नकाशे मिळत नसल्याने खरेदी दस्ताची कामे ठप्प झाली आहेत. राज्य शासनाने २८ एप्रिल २०२५ ला राजपत्र प्रसिद्ध केले. मालमत्तेची ओळख पटण्याइतपत तिचे पुरेसे वर्णन हवे, या पोटनियमात बदल करून पोटहिश्श्याच्या नकाशाची सक्ती केली आहे. राज्यभरात असे नकाशे लोकांकडे आहेत की नाही, याचा विचार न करताच कायदा केल्याने तारांबळ उडाली आहे. शेजारच्या कर्नाटकात मात्र २००२ पासून अशी पोटहिश्श्यांची मोजणी करून लोकांना नकाशे दिले असल्याने तिथे हा नियम सुरू आहे.
जमिनीच्या मालकीबद्दल प्रत्येकजण फारच आगतिक असतो. अगदी वारसा हक्काने आलेली हिश्श्याची जमीन असली तरी तिथेही बांधावरून खुनापर्यंत वाद गेले आहेत. जमीन विकत घेताना आतापर्यंत पोटहिश्श्याच्या नकाशाची मागणी केली जात नव्हती. जमीन विकणारा जागेवर जाऊन जमीन दाखवे. खरेदी व्यवहार झाल्यावर प्रत्यक्ष जमिनीचा ताबा घेताना मात्र शेजारच्या लोकांबरोबर वाद होत असे. त्यातून अनेक गुन्हे पोलिसांपर्यंत जाऊन न्यायालयीन हेलपाटे सुरू होत. हे टाळण्यासाठी खरेदी दस्तालाच पोटहिश्श्याचा चतुःसीमा असलेला अधिकृत नकाशा लावला तर त्याप्रमाणे जागेवर जमिनीचा ताबा घेताना कोणतीच अडचण येणार नाही, असा हा कायदा करताना शासनाचा चांगला हेतू आहे; परंतु आपल्याकडे मूळ गटाचे नकाशे उपलब्ध आहेत त्यातून नंतर खरेदी झाल्यावर जे क्षेत्र आहे त्यांचे नकाशे नाहीत.
भूमिअभिलेख विभागाकडे हे नकाशे करून देण्यासाठीचे मनुष्यबळ नाही आणि त्यांनीही त्याकडे कधी गांभीर्याने लक्ष दिलेले नाही. त्यामुळे आता एक एकर क्षेत्रातील एखाद्याला २० गुंठे क्षेत्र विकायचे असेल तर त्याचा नकाशा उपलब्ध नाही. त्यामुळे तो नकाशा केल्याशिवाय त्याला जमिनीची विक्री करता येणार नाही.