अधिकारी कर्मचाऱ्यांसह पदाधिकारीही रडारवर
विरार : अनधिकृत इमारती बांधण्याचा घोटाळा वसई-विरार महापालिकेच्या "विविध" अधिकाऱ्यांच्या जवळच्या संगनमतानेच घडला असून, उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी यांच्याकडून "विविध" गुन्हेगारी कागदपत्र ताब्यात घेतल्याचेही ईडीने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ईडीच्या "विविध" मध्ये आपण तर येणार नाही ना? अशी भीती आता वसई-विरारमधील बिल्डर, विकासक महापालिकेचे अधिकारी, कर्मचारी आणि रेड्डी यांचे "खास " म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या काही राजकीय पदाधिकाऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. वसई, विरार, नवघर माणिकपूर आणि नालासोपारा या चार नगरपरिषदांसह ५३ गावांचा समावेश करून वसई-विरार शहर महापालिका २००९ मध्ये अस्तित्वात आली. विशेष म्हणजे महापालिकेला महापालिका क्षेत्रासाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून ७ जुलै २०१० च्या शासन निर्णयानुसार अधिकार प्रदान करण्यात आले. त्यामुळे महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात अवैध बांधकामे करण्यास हिरवा झेंडा देऊन मलिदा लाटण्याचा गोरख धंदाच महापालिकेच्या काही अधिकारी कर्मचाऱ्यांकडून सुरू करण्यात आला. त्यानंतर शासनाने नजीकच्या २१ गावांचा सुनियोजित विकास होण्यासाठी तसेच विकासावरील नियंत्रण आणि आवश्यक त्या मूलभूत सुविधा पुरविण्याच्या दृष्टीने महापालिकेलाच विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून २०१५ मध्ये नियुक्त केले. ही बाब सुद्धा बांधकाम आणि नगररचना विभागाच्याच पथ्यावर पडली. संबंधित २१ ग्रामपंचायत क्षेत्रात बांधकामांना परवानगी देण्याची प्रक्रिया महापालिकाच राबविते. त्यामुळे ग्रामपंचायत क्षेत्रात मनमानी पद्धतीने व्यावसायिक बांधकाम करण्यात येत आहेत. दरम्यान, अनधिकृत असलेल्या इमारतीच्या प्रकरणात ईडीने कारवाई सुरू केली असून, अद्याप महापालिकेच्या केवळ एकाच अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या विविध अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने अवैध बांधकाम घोटाळा झाल्याचे ईडीकडून स्पष्ट करण्यात आले असून, रेड्डी यांच्या निवासस्थानातून गुन्हेगारी कागदपत्र जप्त करण्यात आल्याचेही ईडीकडून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे रेड्डी तसेच सिताराम गुप्ता आणि अरुण गुप्ता यांच्याकडून जप्त करण्यात आलेली कागदपत्रे कोणकोणत्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना ईडीच्या रडारवर घेतात हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे. त्याचप्रमाणे वसई-विरार महापालिका क्षेत्रातील काही बिल्डर, विकासक आणि राजकीय पक्षाचे पदाधिकारीसुद्धा अडचणीत येणार आहेत. महापालिकेच्या नगररचना विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांप्रमाणेच या कार्यालयात कार्यरत कर्मचाऱ्यांची ही नेहमीच 'दिवाळी' असते. तुटपुंज्या मानधनावर काम करणारे काही कर्मचारी रेड्डी यांच्या नजीकचे म्हणून ओळखले जात असून, त्यांना सुद्धा चांगलाच वाटा मिळत आहे. त्यामुळे 'साहेब' अडकलेत आता आपले कसे एवढीच चर्चा नगररचना विभागात सुरू आहे.
आचोळे प्रभाग समितीचे अधिकारी अडचणीत
आरक्षित भूखंडावर नियमबाह्य इमारती बांधण्यात आल्याची पूर्वकल्पना असतानाही प्रभाग समिती डी आचोळे कार्यालयाकडून विकासकांच्या इमारतींच्या नोंदी महापालिका दप्तरी घेतल्या. त्याचप्रमाणे त्या ठिकाणी रहिवासी असलेल्या नागरिकांना सुद्धा मालमत्ता कर आकारणीच्या पावत्या देण्यात आल्या. बनावट दस्तावेज तयार करण्यात हातभार लावल्यामुळे या प्रभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांचीही आता ईडीकडून चौकशी होण्याची शक्यता आहे.