मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेने बॉलिवूड स्टार मिथुन चक्रवर्ती (BMC Issues Notice to Mithun Chakraborty) यांना नोटीस बजावली आहे. मुंबई महानगरपालिका कायद्याच्या कलम ४७५अ अंतर्गत त्यांच्यावर खटला चालवण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. नेमकं काय प्रकरण आहे? जाणून घेऊया.
बॉलिवूडचे दिग्गज अभिनेते मिथुन चक्रवर्ती यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (बीएमसी) मिथुन चक्रवर्ती यांना त्यांच्या मालाड येथील ग्राउंड आणि मेझानाइन मजल्यांचे अनधिकृत बांधकाम केल्याबद्दल कारणे दाखवा नोटीस पाठवली आहे. मेझानाइन फ्लोअर हा एक आंशिक फ्लोअर असतो, जो सहसा दोन मजल्यांमधील असतो. ज्याचे अनधिकृत बांधकाम केल्यासंदर्भात बीएमसीने मिथुन चक्रवर्ती यांना नोटिस बजावली आहे. ज्यावर मिथुन चक्रवर्ती यांनी बांधकाम अनधिकृत नसल्याचे सांगितले आहे.
अभिनेते मिथुन चक्रवर्ती काय म्हंटले?
मिथुन चक्रवर्ती यांनी या संदर्भात आपली बाजू स्पष्ट केली आहे. त्यांना मालाडमधील एरंगल येथे सुरू असलेल्या बीएमसी मोहिमेचा एक भाग म्हणून नोटीस मिळाली असल्याचे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ' माझे कोणतेही बेकायदेशीर किंवा अनधिकृत बांधकाम नाही. इथे सर्वांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत, आम्ही त्यांना उत्तर देत आहोत."
नोटिसमध्ये काय नमूद करण्यात आले आहे?
१० मे रोजी जारी केलेल्या कारणे दाखवा नोटीसनुसार, मुंबई महानगरपालिकेने अनधिकृत बांधकामासाठी मुंबई महानगरपालिका कायद्याच्या कलम ४७५अ अंतर्गत खटला चालवण्याचा इशारा दिला आहे. कलम ४७५अ मध्ये कोणतेही अनधिकृत बांधकाम न काढल्यास दंड आकारला जातो. या सूचनेत दोन तळमजल्यावरील मेझानाइन लेव्हल युनिट्स आणि तीन तात्पुरत्या १०x१० युनिट्सचा उल्लेख आहे, जे विटांच्या दगडी भिंती, लाकडी फळ्या, काचेचे विभाजन आणि एसी शीट सीलिंगच्या मिश्रणाचा वापर करून बांधले गेले आहे. नागरी अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, या भूखंडावरील बांधकामे सक्षम अधिकाऱ्यांची परवानगी न घेता उभारण्यात आली आहेत. या नोटीसमध्ये, बीएमसीने मिथुन चक्रवर्ती यांना "ही इमारत किंवा काम का काढून टाकले जाऊ नये किंवा बदलले जाऊ नये किंवा पाडले जाऊ नये किंवा जागेचा वापर पूर्ववत का केला जाऊ नये" याचे समर्थन करण्यास सांगितले आहे." याचे उत्तर देण्यासाठी सात दिवसांची वेळ दिली आहे.
जर कारण पुरेसे नसेल तर इमारत मालकाच्या जोखमीवर आणि खर्चावर पाडली जाईल असे नोटीसमध्ये म्हटले आहे. शिवाय, बीएमसीने इशारा दिला आहे की, दोषी व्यक्तीवर खटला देखील चालवला जाऊ शकतो. पालिकेच्या कारवाईच्या कलम ४७५अ नुसार, हे कृत्य दंड आणि तुरुंगवासाच्या शिक्षेस पात्र आहे.