एमएमआरडीएचा मेट्रो मार्गिका २ए आणि ७ यांच्यासाठी भाडे निर्धारण समिती (एफएफसी) स्थापन करण्यासाठीचा प्रस्ताव

भाडे निर्धारण समिती स्थापन करणे ही मेट्रो रेल्वे (ऑपरेशन आणि मेंटेनन्स) कायदा, २००२ अंतर्गत प्रक्रियात्मक आवश्यकता

मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातर्फे (एमएमआरडीए) कायदेशीर तरतुदींनुसार मेट्रो रेल्वे (ऑपरेशन आणि मेंटेनन्स) कायदा, २००२ च्या अध्याय ७मधील 'भाडे निर्धारण' अंतर्गत असलेल्या कलम ३३ आणि ३४ (१) अंतर्गत भाडे निर्धारण समिती (एफएफसी) स्थापन करण्यासाठी प्रस्ताव देण्यात आला आहे. महामुंबई मेट्रो ऑपरेशन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेडद्वारे (एमएमएमओसीएल) चालविण्यात येणाऱ्या मुंबई मेट्रो लाईन २ए आणि ७ या मार्गिकांशी हे पाऊल संबंधित आहे.

प्राधिकरणाने मंजूर केलेला हा प्रस्ताव भाडे निश्चित करण्याचा किंवा त्यात सुधारणा करण्यासाठी नाही, तर ऑपरेशन आणि मेंटेनन्स कायद्यानुसार असलेल्या अनुपालन आवश्यकतेची पूर्तता करणे हे या प्रस्तावाचे उद्दिष्ट आहे. कलम ३४ मध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, केंद्र सरकार प्रवासी भाडे चौकटीची शिफारस करण्यासाठी वेळोवेळी भाडे निर्धारण समिती स्थापन करू शकते. यामुळे पारदर्शक व कायदेशीर चौकटीतील भाडे धोरण संरचना सुनिश्चित होऊ शकेल.

मेट्रो मार्गिका २ए व ७ या मार्गिका २ एप्रिल, २०२२ पासून सुरू झाल्या. त्या वेळी मेट्रो रेल्वे प्रशासनातर्फे ऑपरेशन्स आणि मेंटेनन्स कायद्यानुसार या मार्गिकांसाठी प्रारंभिक भाडे निश्चित करण्यात आले होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री व एमएमआरडीएचे अध्यक्ष एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली एमएमआरडीएतर्फे कामकाजातील पारदर्शकता आणि कायदेशीर चौकटींचे काटेकोरपणे अनुपालन करण्यात येते. २ए व ७ या मेट्रो मार्गिकांच्या माध्यमातून सोमवार ते शुक्रवार दरम्यान दररोज २.६५ लाख प्रवासी प्रवास करत असून या मार्गिका शहरातील दैनंदिन वाहतूक परिसंस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.

राज्य सरकारकडे दिलेला प्रस्ताव फक्त या समितीची स्थापना करण्यासाठी आहे. ही समिती एकदा स्थापन झाल्यानंतर या समितीतर्फे विद्यमान संरचनेचे मूल्यमापन करण्यात येईल आणि कायदेशीर निकषांनुसार भाडे संरचनेची शिफारस करण्यात येईल. एफएफसी स्थापन करणे ही एक आवश्यक शासकीय व्यवस्थापन यंत्रणा आहे. असे असले तरी या यंत्रणेतर्फे लगेचच भाड्यात कोणतीही सुधारणा किंवा बदल करण्यात येईल, असा याचा अर्थ होत नाही.

एमएमआरडीएतर्फे मुंबई महानगर प्रदेशात प्रवासी केंद्री, परवडणारी आणि शाश्वत मेट्रो सेवा प्रदान करण्यास नेहमीच प्राधान्य देण्यात आहे. त्याच वेळी प्रशासन व कामकाजाच्या सर्व पैलूंबाबत नियामक दायित्वांचे पालन करण्यात येते.

मेट्रो लाईन २ए आणि ७ साठी भाडे निर्धारण समिती स्थापना करण्यास राज्य सरकारची मंजुरी मिळताच हा प्रस्ताव भारत सरकारकडे पाठविण्यात येईल. समिती स्थापन झाल्यानंतर, प्रवाशांना परवडणारी आणि मुंबईच्या मेट्रो नेटवर्कचे कामकाज कार्यक्षमतेने सुरू राहण्याची खातरमा करणाऱ्या संतुलित भाडेसंरचनेची शिफारस करण्यासाठी या समितीतर्फे काम करण्यात येईल.

एमएमआरडीएचे अधिकारी म्हणाले, “भाडे निर्धारण समिती स्थापन करणे हे मेट्रो रेल्वे (ऑपरेशन्स अँड मेंटेनन्स) अधिनियम, 2002 अंतर्गत कायदेशीर बंधनकारक आहे. हे पाऊल भाडेवाढीसाठी नसून, कार्यपद्धती पारदर्शक, कायदेशीर आणि शासनाच्या निकषांनुसार ठेवण्यासाठी आवश्यक आहे. समिती स्थापन झाल्यानंतर, ती कायद्याच्या तरतुदीनुसार भाडे संरचनेचा आढावा घेण्यासाठी एक स्वतंत्र व संरचित प्रणाली उपलब्ध करून देईल.

भाडे निर्धारण समितीची रचना

केंद्र सरकार वेळोवेळी मेट्रो प्रवाशांसाठी भाड्याच्या शिफारसी करण्यासाठी भाडे निर्धारण समिती स्थापन करू शकते.

या समितीत एक अध्यक्ष आणि दोन सदस्य असतील.

अध्यक्ष म्हणून नियुक्त होण्यासाठी संबंधित व्यक्ती उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असणे आवश्यक आहे.

केंद्र आणि राज्य सरकारकडून प्रत्येकी एक सदस्य समितीत नामनिर्दिष्ट केला जाईल.

हे सदस्य भारत सरकारचे अतिरिक्त सचिव किंवा तत्सम पदावर कार्यरत असलेले अधिकारी असावेत.

विद्यमान उच्च न्यायालय न्यायाधीशांची नियुक्ती संबंधित उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांशी सल्लामसलत करून केली जाईल.