मुंबई : मुंबई विद्यापीठाकडून ४० लॉ महाविद्यालयांना प्रवेशबंदी केल्याने चांगलाच दणका बसलेला आहे. मान्यता प्राप्त प्राचार्य आणि प्राध्यापकांची भरती न केल्याने विधी अभ्यासक्रमांच्या ७४ पैकी ४० महाविद्यालयांना मुंबई विद्यापीठाने नोटिसा पाठवून एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तसेच, या महाविद्यालयांची यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून प्रवेशसंख्या शून्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पूर्णवेळ प्राचार्य आणि प्राध्यापकांची भरती न केल्याने या महाविद्यालयांना १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. मंबई विद्यापीठाने या महाविद्यालयांना CET प्रवेशासाठी ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) देण्यास नकार दिला असून त्यामुळे यंदा ३ व ५ वर्षांच्या LLB अभ्यासक्रमात सुमारे ४ हजार प्रवेश जागा कमी होणार आहेत, अशी माहिती समोर आली आहे.
१० दिवसांत दंड न भरल्यास...
या महाविद्यालयांना अचानक दिलेल्या भेटी दरम्यान पायाभूत सुविधा आणि महाविद्यालयांत पूर्णवेळ प्राचार्य, प्राध्यापक नसल्याचे उघडकीस आले. मुंबई विद्यापीठाने दंड भरण्यासाठी या कॉलेजेसना १० दिवसांची मुदत दिली असून तेवढ्या कावलावधीत दंड भरली नाही तर दरमहा १.५% व्याज आकारले जाणार. मात्र, या निर्णयानंतर विद्यार्थी संघटनांनी संपूर्ण महाविद्यालयांवर समान कारवाईची मागणी केली असून विद्यापीठाच्या परवानगी प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले. ही विद्यालये केवळ कंत्राटी आणि तात्पुरत्या स्वरूपातील प्राध्यापकांच्या भरोश्यावर महाविद्यालये सुरू होती. त्याचा परिणाम शैक्षणिक गुणवत्तेवर झाला होता. विद्यार्थ्यांकडून भरमसाठ शुल्क आकारून देखील ही महाविद्यालये त्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यात अपयशी ठरली होती. तसेच, अनेक महाविद्यालयांत पायाभूत सुविधांची वानवा होती. त्यामुळे विद्यापीठाने या महाविद्यालयांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
सरसकट कारवाई होणार
मुंबई विद्यापीठाने ७४ पैकी ४० विधी महाविद्यालयांची मान्यता रद्द केली आहे. मात्र, पूर्णवेळ प्राचार्य आणि पूर्णवेळ प्राध्यापक नसलेल्या सर्वच महाविद्यालयांवर सरसकट कारवाई होणे गरजेचे आहे. तसेच, अशा महाविद्यालयांना परवानगी कशी दिली जाते, असा प्रश्न विद्यार्थी चळवळीतील कार्यकर्ते ॲड. सचिन पवार यांनी उपस्थित केला.
असा होणार परिणाम
सीईटी सेलतर्फे लवकरच LLB आणि ५ वर्षे विधी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांना सुरुवात केली जाईल. त्याकरिता महाविद्यालयांना नोंदणी करावी लागते. त्यासाठी विद्यापीठाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र आणि मान्यता दिलेल्या प्रवेश संख्येचे पत्र आवश्यक असते. यापूर्वी सीईटी सेलने महाविद्यालयांना नोंदणीसाठी ३० मेपर्यंतची मुदत दिली होती. मात्र, अनेक महाविद्यालयांची नोंदणी अपूर्ण आहे. त्यामुळे नोंदणीला २ मेपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे यावर तोडगा न निघाल्यास या महाविद्यालयांना प्रवेश प्रक्रियेत समाविष्ट होता येणार नाही.