सात दशकांहून अधिक काळानंतर पहिल्यांदाच देशव्यापी जनगणनेत जात गणना समाविष्ट केली जाईल. हे पाऊल एक मोठा धोरणात्मक बदल असल्याचे केंद्र सरकारने सांगितले. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वातले सरकार दिलेल्या आश्वासनांना पाळणारे सरकार आहे. गतिमान कारभार, कारभारातील पारदर्शकता याला हे सरकार प्राधान्य देते. हीच बाब जनगणना कार्यक्रम राबविण्याच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा अधोरेखित होणार असल्याचे केंद्र सरकारने सांगितले.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ३० एप्रिल २०२५ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे निर्णय जाहीर करण्यासाठी पत्रकार परिषद घेतली होती. या पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी राजकीय विषयांच्या मंत्रिमंडळ समितीने जनगणनेत जातीचा डेटा समाविष्ट करण्यास मंजुरी दिल्याचे सांगितले होते. भारतीय संविधानाच्या कलम २४६ मध्ये जनगणना ही केंद्रशासित विषय म्हणून सूचीबद्ध केली असली तरी, राज्यांनी जाती-आधारित सर्वेक्षणांसाठी विविध दृष्टिकोन स्वीकारले आहेत. "काही राज्यांनी पारदर्शकपणे सर्वेक्षण केले आहे, तर काहींनी तसे केले नाही. या विसंगतींमुळे शंका निर्माण झाल्या आहेत आणि सामाजिक सौहार्द बिघडू शकतो," असे ते म्हणाले. नवीन निर्णयामुळे देशाच्या सामाजिक रचनेचे राजकीय गैरवापरापासून संरक्षण होईल, असे त्यांनी सांगितले होते.
स्वतंत्र भारतात पहिल्यांदाच जनगणनेद्वारे जातीचा डेटा संकलित केला जाणार आहे. देशात सरकारी निर्णयांमुळे कळत नकळत निर्माण झालेले असंतुलन दूर करण्यासाठी तसेच सर्वसमावेशक धोरणे आखून सामाजिक समतोल राखण्यासाठी ही माहिती आवश्यक असल्याचे मत तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. अनेक तज्ज्ञांनी जनगणनेद्वारे जातीचा डेटा संकलित करण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.