नगरविकास विभागाकडून महापालिकांना आदेश
मुंबई : मुंबई महापालिकेत एकचा आणि पुणे, नाशिक, ठाणे, पिंपरी- चिंचवड, सोलापूरसह उर्वरित राज्यातील महापालिकांमध्ये चारचा प्रभाग रचना करण्याचे आदेश मंगळवारी नगरविकास विभागाकडून महापालिकांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता प्रभाग रचनेच्या कामाला सुरुवात होणार आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यांनी घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या आदेशामुळे निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी प्रभाग रचनेकडे मात्र राजकीय पक्षांसह इच्छुक उमेदवारांचे लक्ष लागले होते. पुणे महापालिकेसाठी नवीन प्रभाग रचना लागू केली जाईल, अशी चर्चा रंगली होती. मात्र प्रभाग चार की तीन सदस्यांचा याबाबत अद्यापही संभ्रम कायम होता. मात्र आता राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाच्या आदेशानुसार पुणे महापालिकेसाठी प्रभाग चार सदस्यांचा असणार यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. पालिका आयुक्तांनी प्रभाग रचना तयार करून निवडणूक आयोगाच्या समोर मान्यतेसाठी ठेवण्यात यावे, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रातील महापालिकांच्या आगामी निवडणुकांबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय घेत, राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की, पुणे पालिकेसाठी नवीन प्रभाग (प्रभाग) रचना लागू केली जाईल, तर पिंपरी- चिंचवड महानगरपालिकेत २०१७ ची जुनी प्रभाग रचना कायम ठेवली जाईल, असे जाहीर करण्यात आले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा केल्यानंतर आणि चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर, राज्य सरकारने तयारी सुरू केली आहे. या क्रमाने, विभाग रचनेची घोषणा करण्याची अंतिम मुदत मंगळवारी संपली आणि त्याचा अधिकृत कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली होती. राज्य सरकारने २०१७ प्रमाणे चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीनुसार नगरपालिका निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. तथापि, गेल्या काही वर्षांत अनेक नगरपालिकांच्या हद्दी वाढविण्यात आल्या आहेत. काही महापिकांमध्ये दोन सदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू करण्यात आली होती; परंतु आता त्यात एकसमानता आणण्यासाठी चार सदस्यीय प्रभाग पद्धत स्वीकारण्यात आली आहे. या निर्णयानुसार, पुणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली आणि नव्याने महापालिका दर्जा मिळालेल्या शहरांमध्ये नवीन प्रभाग रचना तयार केली जाईल, तर पिंपरी-चिंचवडसह १७ महानगरपालिकांमध्ये २०१७ ची मागील रचना लागू राहील. मुंबई महानगरपालिकेत स्वतंत्र एक-सदस्यीय प्रभाग रचना मान्य करण्यात आली आहे. राजकीय दृष्टिकोनातून हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे आणि सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांनी त्यानुसार तयारी सुरू केली आहे. प्रभाग स्थापनेचा सविस्तर कार्यक्रम लवकरच सार्वजनिक होण्याची शक्यता आहे.
नव्या प्रभाग रचनेवर इच्छुक उमेदवारांचे लक्ष मुंबईत एकच प्रभाग, तर उर्वरित महापालिकांमध्ये चारचा प्रभाग
राज्य सरकारने प्रभाग रचना करत असताना काही मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. महापालिका आयुक्तांनी प्रभार रचना करत असताना भौगोलिक सीमांचा विचार करवा. यामध्ये नाले, नद्या, रस्ते यांचा समावेश आहे. जनगणना कार्यालयाने प्रसिद्ध केलेल्या लोकसंख्येच्या आधारावर एकूण लोकसंख्या, अनुसूचित जाती व अनुसुचित जमातींची लोकसंख्या, प्रगणक गटाचे नकाशे, घरयादी जनगणना कार्यालयाकडून घ्यावी. प्रभागाची संख्या ठरवताना तीनपेक्षा कमी नाही आणि पाचपेक्षा अधिक नाही इतके सदस्य तरतूद विचारात घ्यावी.
महापालिका आयुक्तांनी मार्गदर्शन तत्त्वानुसार प्रारुप प्रभाग रचना करायची आहे. यानंतर प्रारुप प्रभाग रचनेला राज्य निवडणूक आयोगाची मान्यता घ्यावी. प्रारुप प्रभाग रचना यानंतर प्रसिद्ध करून यावर हरकती आणि सूचना मागवून सुनावणी घेणे आवश्यक आहे. सुनावणी झाल्यानंतर प्रभाग रचनेचा प्रस्ताव राज्य निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेसाठी सादर करणे आवश्यक आहे.