जमीन मालक अन् मनपाचा सूर जुळेना
विरार :पालिकेच्या डम्पिंग ग्राउंड आणि मलनिस्सारण प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीवरील अतिक्रमित ४१ इमारती पाडण्यात आल्या. आता सदर जमीन महापालिकेला संपादित करावयाची आहे, मात्र या दोन्ही महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी सातबाराधारक मालकांकडून जमीन संपादीत करण्याकरिता महापालिका आणि जमीन मालक यांच्यात योग्य संवाद होत नाही. त्यामुळे हे दोन्ही प्रकल्प पुन्हा एकदा वादात सापडले आहेत. वसई- विरार उपप्रदेशाच्या मंजूर विकास आराखड्यानुसार मौजे आचोळे या ठिकाणच्या सर्वे क्रमांक २२ ते ३२ आणि ८३ चे क्षेत्र डम्पिंग ग्राउंड आणि मलनिःसारण केंद्रासाठी बाधित क्षेत्र ठरविण्यात आले आहे.
या बाधित क्षेत्रापैकी बऱ्याच क्षेत्रावर अतिक्रमण करून ४१ इमारती उभारण्यात आल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार संबंधित ४१ इमारती निष्कासीत करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, डम्पिंग ग्राउंड आणि मलनिःसारण प्रकल्पासाठी बाधित क्षेत्र संपादित करण्याकरिता महानगरपालिकेने १९ मार्च २०२५ रोजी ठराव घेतला आहे. त्यानुसार आरक्षणाने बाधित जमीन संपादित करण्याच्या दृष्टीकोनातून संबंधित सर्व सातबारा धारक जमीन मालकाकडून बाधित क्षेत्र वसई विरार शहर महानगरपालिकेस हस्तांतरित करण्याबाबत प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत.
जमीन संपादित करण्याबाबतची नोटीस प्रसिद्ध केल्यापासून ३० दिवसाच्या आत महापालिकेच्या मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग या ठिकाणी प्रस्ताव सादर करण्याबाबत कळविण्यात आले होते. दिलेली मुदत संपल्यानंतर सुद्धा मूळ सातबारा धारक जमीन मालकांकडून जमीन हस्तांतरणाचे प्रस्ताव महापालिकेत सादर झालेले नाहीत. मात्र नोटरी किंवा इतर दस्तऐवजाच्या आधारे आम्हीच संबंधित जमिनीचे मालक असल्याचा दावा करणारे आणि महापालिकेने या संदर्भात कोणताही मोबदला दिल्यास आमचा विचार करण्याबाबत विनंती करणारे २५ पेक्षा जास्त अर्ज नगररचना विभागाला प्राप्त झाले आहेत. तर सदर जमीन संपादीत करण्यासाठी मूळ सातबाराधारक यांच्याकडून ठोस असा एकही प्रस्ताव नाही. त्यामुळे जमीन हस्तांतरणाची पुढील कारवाई रखडली आहे. परिणामी या दोन्ही प्रकल्पाचे काम प्रत्यक्षात सुरू होण्यापूर्वीच पुन्हा एकदा वादात सापडले आहे.