अखिल भारतीय दिव्यांग सेनेची मागणी
ठाणे : बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर १७ इमारती जमीनदोस्त करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे शेकडो लोक बेघर झाले आहेत. या बेकायदा बांधकामांना जबाबदार अधिकाऱ्यांची मालमत्ता जप्त करून बेघरांना घरे देण्यात यावीत, अशी मागणी अखिल भारतीय दिव्यांग सेनेचे मुख्य निमंत्रक मोहम्मद यूसुफ मोहम्मद फारुक खान यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
बेकायदा बांधकामामुळे ठाणे बदनाम झाले असताना मुंब्रा आणि दिव्यात इमारती उभारण्याचा सपाटा सुरूच आहे. शिळ डायघर येथील खान कंपाउंड परिसरात बेकायदा इमारती प्रकरणी उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतल्यानंतर ठाणे पालिका प्रशासनाकडून कारवाई करण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागे झाले, पण गरिबांना वाली कोण? असा सवाल उपस्थित होत असतानाच खान यांनी या प्रकरणी थेट अधिकाऱ्यांवरच कारवाईची मागणी केली आहे.
युसूफ खान यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनानुसार, कौसा येथील लकी कंपाउंड दुर्घटनेनंतर बेकायदा बांधकामांना आवर घालण्याच्या वल्गना सातत्याने केल्या जात आहेत. प्रत्यक्षात मात्र कळवा, मुंब्रा, दिवा, डायघर भागात गेल्या काही वर्षात शेकडोंनी बेकायदा इमारती आणि चाळी उभ्या राहिल्या आहेत. पालिका अधिकाऱ्यांकडून या भूमाफियांना अर्थपूर्ण सहकार्य केले जात असल्याचे अनेकदा उघडकीस आलेले आहे. सहाय्यक आयुक्त तथा पदर्निर्देशित अधिकाऱ्यांशी संगनमत करूनच या इमारती उभारण्यात येत आहेत. चौरस फूट दराने हे भूमाफिया संबधित पदनिर्देशीत अधिकाऱ्यांना पैसे देत असल्याची चर्चा आहे. जर पालिकेच्या संबधित अधिकाऱ्यांकडून सुरुवातीलाच कारवाई करण्यात आली, तर सात मजल्याच्या इमारती उभ्या राहूच शकत नाहीत. या १७ अनधिकृत इमारती जमीनदोस्त केल्याने हजारो लोक रस्त्यावर आले आहेत.
अनधिकृत बांधकामांमध्ये घरे घेणारे लोक आर्थिक दुर्बल घटकातील आहेत. ठाणे महानगर पालिकेकडून या परिसरात आर्थिक दुर्बल घटकांच्या निवाऱ्यासाठी योजना राबविली जात नसल्याने गरजेपोटी अनधिकृत इमारतींमध्ये घरे विकत घ्यावी लागत आहेत. ही बाब न्यायालयासमोर मांडण्यात आलेली नाही.
परिणामी, आयुष्यभराची जमापुंजी खर्च करूनही बेघर व्हावे लागत असल्याने ज्या अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळात या अनधिकृत इमारती उभ्या राहिल्या त्या अधिकाऱ्यांची मालमत्ता जप्त करून संबधित नागरिकांना भरपाई द्यावी, १५ दिवसात संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई न केल्यास आम्ही १९ जुलै २०२५ पासून ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण आंदोलन करू, असा इशाराही खान यांनी दिला आहे.