रत्नागिरी : मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या दीर्घकाळ रखडलेल्या कामांमुळे त्रस्त झालेल्या कोकणवासीयांनी आता एक अभूतपूर्व मागणी केली आहे. कोकण विकास समितीने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांना पाठवलेल्या पत्रात महामार्गाचे काम पूर्ण होईपर्यंत प्रवाशांसाठी किमान १ कोटी रुपयांचा शासकीय विमा आणि वाहनांच्या नुकसानीची भरपाई करण्याची मागणी केली आहे.
दीड दशकाचा संघर्ष
गेल्या १५ वर्षांपासून सुरू असलेल्या या महामार्गाच्या कामांमुळे कोकणवासीयांचे जीवन दुर्भर झाले आहे. पळस्पे-इंदापूर विभाग, चिपळूण-आरवली-संगमेश्वर-हातखंबा या भागातील रस्त्यांची स्थिती भयावह आहे. इंदापूर आणि माणगाव बाह्यवळण, पळस्पे-इंदापूर पट्ट्यातील पूल, लोणेरे पूल, चिपळूण पूल यांसारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणी अद्याप कामे सुरू झालेली नाहीत.
पेण, नागोठणे, सुकेळी येथील रस्त्यांची अवस्था इतकी बिकट आहे की प्रवाशांना पर्यायी मार्गांचा अवलंब करावा लागतो. तासनतास वाहतूक कोंडीत अडकून वेळेचा आणि इंधनाचा अपव्यय होत आहे. काही पर्यायी मार्ग अरुंद असल्यामुळे तेथेही वाहतूक कोंडी निर्माण होऊन वाहनांचे नुकसान होते.
मुख्य मार्गावरील अचानक आलेले खड्डे, काही ठिकाणी रस्ताच अस्तित्वात नसल्यामुळे चिखल मातीतून वाहनचालकांना गाडी हाकावी लागते. यामुळे टायर फुटणे, गाडीचे महत्त्वाचे भाग तुटणे, गाडी रस्त्यात बंद पडणे असे प्रकार सर्रास घडत आहेत. प्रत्येक प्रवासानंतर वाहनचालकांना मोठा देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च सहन करावा लागतो.
जीवघेणे आव्हान
गेल्या काही वर्षांत या मार्गावर हजारो नागरिकांचा अपघाती मृत्यू झाला आहे तर अनेकांना कायमचे अपंगत्व आले आहे. या मार्गावरून प्रवास करणे म्हणजे एक दिव्य व जीवघेणे आव्हान बनले आहे. कोकण विकास समितीने पत्रात नमूद केले आहे की या मार्गाला राष्ट्रीय महामार्ग न म्हणता महाराष्ट्रातील दुर्लक्षित व भारतातील सर्वाधिक काळ रखडलेला महामार्ग म्हणून घोषित केले पाहिजे.
नाविन्यपूर्ण उपाय योजना
समृद्धी महामार्ग आणि मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गासारख्या चांगल्या रस्त्यांसाठी प्रवाशांकडून टोल आकारला जातो. त्याच धर्तीवर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६६ मुंबई-गोवा मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना गाडीची नुकसान भरपाई म्हणून प्रत्येक फेरीला काही विशिष्ट रक्कम द्यावी अशी मागणी समितीने केली आहे.
अपघात होण्याची शक्यता जास्त असल्यामुळे सर्व प्रवाशांना अपघात झाल्यास वैद्यकीय उपचारांसाठी किमान ५० लाखांचा आणि मृत्यू झाल्यास किमान १ कोटी रुपयांचा विमा उपलब्ध करून द्यावा व त्याचा खर्चही शासनाने करावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. याची नोंदणी करण्यासाठी महामार्गाचे काम पूर्ण होण्याआधीच बांधून तयार असलेल्या टोल नाक्यांचा उपयोग करता येऊ शकतो.
तातडीची मागणी
कोकण विकास समितीचे संस्थापक अध्यक्ष जयवंत शंकरराव दरेकर यांनी पत्रात शासकीय यंत्रणेच्या अपयशामुळे रखडलेल्या रस्त्याबाबत विशेष बाब म्हणून मुंबई-गोवा महामार्गावरील प्रवाशांसाठी या मागणीला लवकरात लवकर मान्यता देण्याची विनंती केली आहे. या नाविन्यपूर्ण मागणीने कोकणवासीयांच्या दीर्घकालीन संघर्षाला आवाज दिला आहे आणि शासकीय यंत्रणेसमोर एक गंभीर प्रश्न उभा केला आहे.