प्रतिनिधी: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) बँकेने कर्ज ग्राहकांना मोठा निर्णय घेत दिलासा दिला आहे. जानेवारी २०२६ पासून मंजूर किंवा नूतनीकरण केलेल्या सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना (MSE) फ्लोटिंग रेट कर्जांवर कोणताही आगाऊ (Prepayment ) दंड आकारू नये असे निर्देश आरबीआयने बँका आणि विनाबँकिंग वित्तीय कंपन्यांना (NBFC) दिले आहेत. 'सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना सुलभ आणि परवडणारे वित्तपुरवठा उपलब्ध असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे' असे प्रामु ख्याने निरीक्षण नोंदवत बँकिंग नियामकाने (Regulator) ने म्हटले आहे की त्यांच्या पर्यवेक्षी पुनरावलोकनांमध्ये (Review) सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना मंजूर केलेल्या कर्जांवर प्रीपेमेंट शुल्क आकारण्याच्या बाबतीत कर्जदारांनी (Lenders) वेगवेगळ्या पद्धती वापरल्या आहेत, ज्यामुळे ग्राहकांच्या तक्रारी आणि वाद निर्माण झाले आहेत. या कारणांमुळे या अनैतिक व्यवसाय पद्धतीला आरबीआयने चाप लावण्याचा निर्णय उच्चस्तरीय पातळीवर घेतला आहे. शिवाय, काही नियमन केलेल्या संस्था कर्जदारांना कमी व्याजदर किंवा चांगल्या सेवा अटी मिळविण्यासाठी दुसऱ्या कर्जदात्याकडे जाण्यापासून रोखण्यासाठी कर्ज करार किंवा करारांमध्ये प्रतिबंधात्मक कलमे समाविष्ट करत असल्याचे आढळून आले आहे,' असे नेमके आरबीआयने बुधवारी जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे.
या निर्णयामुळे कर्ज लवचिकता वाढेल आणि कर्जदारांमध्ये स्पर्धा वाढेल अशी अपेक्षा आहे. कर्जदारांना मंजुरी पत्रे आणि कर्ज करारांमध्ये आणि लागू असल्यास, मुख्य तथ्ये विधानात पूर्व-पेमेंट कलमांबद्दल स्पष्टपणे माहिती देण्याचे निर्देश आरबीआयने दिले आहेत.
मात्र लघु वित्त बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, टियर-३ प्राथमिक (शहरी) सहकारी बँका, राज्य सहकारी बँका, केंद्रीय सहकारी बँका आणि मध्यम स्तरावरील एनबीएफसींना अपवाद करण्यात आले आहे. या संस्थांना मंजूर रकमेच्या किंवा ५० लाखांपर्यंतच्या मर्यादेच्या कर्जावर कोणतेही प्रीपेमेंट शुल्क आकारण्याची परवानगी नाही याआधीच नाही. हे निर्देश १ जानेवारी २०२६ रोजी किंवा त्यानंतर मंजूर झालेल्या किंवा नूतनीकरण केलेल्या सर्व कर्जांना आणि आगाऊ कर्जांना लागू असतील,” असेही आरबीआयने म्हटले आहे.
कॅश क्रेडिट किंवा ओव्हरड्राफ्ट सुविधांच्या बाबतीत, कर्जदाराने कर्ज करारात नमूद केलेल्या कालावधीपूर्वी सुविधा नूतनीकरण न करण्याचा त्यांचा हेतू नियमन केलेल्या संस्थेला कळवला तर कोणतेही प्रीपेमेंट शुल्क लागू होणार नाही, परंतु जर सुविधा देय तारखेला बंद झाली तर,' असे अधिसूचनेत म्हटले आहे. नियामकाने आधीच कर्जदारांना किरकोळ कर्ज ग्राहकांकडून प्रीपेमेंट दंड आकारण्यास मनाई केली होती.