मुंबई: मंत्रालयातील विविध विभागांमध्ये आदिवासींसाठी राखीव असलेल्या अनेक जागा बिगर-आदिवासी कर्मचाऱ्यांनी बळकावल्याचा गंभीर आरोप आज विधानसभेत करण्यात आला. यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली, तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
नेमका प्रश्न काय?
आमदार भीमराव केराम यांनी विधानसभेत प्रश्न विचारला की, "आदिवासी विभागातील ५० हून अधिक जागा गैर-आदिवासींनी बळकावल्या आहेत. विशेष म्हणजे, सामान्य प्रशासन विभागाने या ५० पदांची माहिती आपल्याकडे नसल्याचं उत्तर दिलं आहे. माहितीच्या अधिकारात माहिती देण्यासही टाळाटाळ केली जात आहे. आदिवासींची ही पदे कधी भरली जातील आणि ही भरती झाल्यास यादी देण्यात येईल का?"
यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उत्तर देताना, ही वस्तुस्थिती असल्याचं मान्य केलं. ते म्हणाले, "२००५ पूर्वी भरती झालेल्यांना व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट मागायचो. १९९५ नंतर कुठलेही संरक्षण मिळालं नाही, काहींची नोकरी समाप्त करून त्यांना अधिसंख्य पदावर घेण्यात आलं. आता शेड्युल ट्राइबची भरती बिंदू नामावलीनुसार करण्याचं ठरलं आहे. उर्वरित भरतीबाबत प्रक्रिया सुरू आहे. आता जी भरती प्रक्रिया सुरू होणार आहे, त्यात शेड्युल कास्टची रिक्त पदे भरली जातील."
१२ हजार ५२० पदे गैर-आदिवासींना? नितीन राऊतांचा गंभीर आरोप
काँग्रेस नेते नितीन राऊत यांनीही या मुद्द्यावर सरकारला घेरलं. ते म्हणाले, "१२ हजार ५२० पदे गैर-आदिवासींना देण्यात आली आहेत, याबाबत अजून निर्णय झालेला नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभागात आदिवासींची २९ पदे तर 'गायब' झाली आहेत. बिगर-आदिवासींनी बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे किती जागा बळकावल्या याची माहिती देणार का? आणि गायब झालेल्या २९ पदांची माहिती देणार का?"
यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उत्तर दिलं, "आम्ही एक लाखांपेक्षा जास्त पदांची भरती केली आहे. ६ हजार ८६० असे जण आहेत ज्यांच्याकडे प्रमाणपत्र नाही, त्यांना आम्ही अधिसंख्य पदावर नेलं. १३४३ पदे आम्ही भरली आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागात जी पदे गायब झाली, ती सामान्य प्रशासन विभागच शोधून काढेल आणि ती पदे भरली जातील. अनुकंपा भरती केली जाईल. २००८ पासून अनेक अनुकंपा पदे रिक्त आहेत, ती आपण भरणार आहोत. अटी शिथिल करून ही पदे भरली जातील."
मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी विशेष मोहीम भरती आणि मेगा भरती करणार असल्याचंही स्पष्ट केलं.
जात प्रमाणपत्र आणि वारसा हक्काने नोकरीचे मुद्दे
आमदार नाना पटोले यांनी जात प्रमाणपत्र आणि व्हॅलिडिटी मिळण्यास लागणाऱ्या वेळेबद्दल प्रश्न विचारला. यावर मुख्यमंत्र्यांनी, बावनकुळे यांनी सर्व व्हॅलिडिटी कमिटीला प्रमुख दिले असून, जो हजर होत नाही त्याला निलंबित केलं जाईल, असं आश्वासन दिलं.
शेवटी, आमदार भास्कर जाधव यांनी क्लास थ्री आणि क्लास फोर पदे वारसा हक्काने भरणार का, असा प्रश्न विचारला. यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, "आपले जे सफाई कामगार आहेत, त्यांची पदे आपण वारसा हक्काने भरायचो. आता कोर्टाने स्थगिती उठवली आहे आणि आता वारस पद्धतीने आपण ती पदे भरत आहोत."
या चर्चेतून आदिवासींच्या राखीव जागांचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, सरकार यावर काय उपाययोजना करते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.