राज्य सरकारने निवासी, व्यावसायिक आणि सार्वजनिक इमारतींमधील लिफ्ट, एस्केलेटर आणि मूव्हिंग वॉकवेसाठी सुरक्षा नियम अधिक कडक केले आहेत. आता या सर्व जागांमध्ये सुरक्षा उपकरणे, नियमित तपासणी, थर्ड पार्टी विमा आणि अधिक कडक देखभाल अनिवार्य असेल. नवीन लिफ्टमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे बंधनकारक असेल, तर ज्या सध्याच्या लिफ्टमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे, स्वयंचलित बचाव उपकरणे (ARD) आणि अतिभार सरंक्षण उपकरणे (OLPD) नाहीत, त्यांना २८ ऑक्टोबरपासून एका वर्षाच्या आत या तिन्ही प्रणाली बसवाव्या लागतील. लिफ्ट चांगल्या स्थितीत कार्यरत आहेत याची खात्री करण्यासाठी वार्षिक सुरक्षा तपासणीबरोबरच मान्यताप्राप्त कंत्राटदारांकडून मासिक देखभाल करणे अनिवार्य असेल.
राज्य ऊर्जा विभागाने २८ ऑक्टोबर रोजी अधिसूचित केलेल्या महाराष्ट्र लिफ्ट, एस्केलेटर आणि मूव्हिंग वॉक नियम २०२६ मध्ये या सुविधांची स्थापना, संचालन, तपासणी आणि देखभाल यासाठी मानके निर्धारित केली आहेत. महाराष्ट्र लिफ्ट, एस्केलेटर आणि मूव्हिंग वॉक अधिनियम, २०१७ अंतर्गत तयार केलेल्या या नियमांनी कंत्राटदारांसाठी परवानाविषयक आवश्यकता अधिक कडक केल्या आहेत आणि इमारत मालकांची उत्तरदायित्वता अधिक मजबूत केली आहे. जरी हा कायदा सहा वर्षांपूर्वी मंजूर झाला होता, तरी त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेल्या सविस्तर नियमांअभावी त्याची अंमलबजावणी झाली नव्हती. नव्या नियमांनी ती परिस्थिती बदलली आहे.
2026 हे वर्ष संपायला आता अवघे काही आठवडे शिल्लक आहेत. मात्र, स्मार्टफोनप्रेमींसाठी वर्षाचा शेवट खास ठरण्याची शक्यता आहे. नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यात ...
नवीन आराखड्यानुसार, मालक किंवा परवानाधारकांनी हे सुनिश्चित केले पाहिजे की प्रत्येक लिफ्ट, एस्केलेटर आणि मूव्हिंग वॉकवेची तपासणी व देखभाल एका मान्यताप्राप्त कंत्राटदाराकडून महिन्यातून किमान एकदा केली जाईल. कंत्राटदारांना तपासणी आणि केलेल्या कामाची नोंद ठेवणे आवश्यक असेल. नवीन नियमांनुसार वर्षातून किमान एकदा नियतकालिक सुरक्षा तपासणी करणे आणि त्याचे अहवाल विद्युत निरीक्षकाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. लिफ्ट बसवण्यासाठु त्रयस्थ पक्षाचा विमा अनिवार्य असेल, ज्यामुळे अपघात किंवा नुकसान झाल्यास उत्तरदायित्वाची आणखी एक पातळी वाढेल.
नियमांनुसार, नवीन लिफ्ट किंवा एस्केलेटर बसवण्याची किंवा या सुविधांमध्ये मोठे बदल करण्याची योजना असलेल्या इमारत मालकांनी विद्युत निरीक्षकाडून परवानगी घेणे आवश्यक आहे. कार्यान्वयन परवाना जारी करण्यापूर्वी स्थापनेची तपासणी केली जाईल. नियमांचे पालन करणाच्या अधीन राहून हा परवाना २० वर्षांसाठी वैध असेल. विद्युत निरीक्षक तपासणी करू शकतात आणि असुरक्षित आढळलेल्या प्रतिष्ठापनांवर सुधारणात्मक उपाययोजना न केल्यास त्यांचे कार्य थांबवले जाऊ शकते व त्यांना सील केले जाऊ शकते. तसेच, लिफ्ट. एस्केलेटर किंवा मूव्हिंग वॉकवेशी संबंधित प्रत्येक अपघाताची माहिती २४ तासांच्या आत विद्युत निरीक्षकाला आणि स्थानिक पोलीस ठाण्याला देणे नियमांनुसार बंधनकारक आहे.
राज्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीचा फटका केवळ शेतकऱ्यांनाच नाही, तर किनारपट्टीवरील मच्छीमार बांधवांनाही बसला आहे. मासेमारीतून ...
इतर सुरक्षा तरतुदींमध्ये १२ वर्षांखालील मुलांना प्रौढ व्यक्तीच्या देखरेखीशिवाय लिफ्ट किंवा एस्केलेटर वापरण्यास मनाई आहे. तसेच गृहनिर्माण सोसायट्या आणि आस्थापनांना १८ वर्षांखालील लिफ्ट ऑपरेटर नियुक्त करण्यास मनाई आहे. शिवाय नवीन नियमांनुसार, सहा महिने किंवा त्याहून अधिक काळ बंद राहिलेल्या लिफ्ट किंवा एस्केलेटर, मनत्यप्राप्त कंत्राटदाराकडून विहित जागेवर चाचण्या घेतल्याशिवाय पुन्हा सुरू करता येणार नाहीत.