NUCFDC आणि ट्रान्सयुनियन सिबिलतर्फे सहकार ट्रेंड्सचा रिपोर्ट
पाच वर्षांत पोर्टफोलिओ बॅलन्समध्ये १.८ पट वाढ, प्रमुख उत्पादन विभागांमध्ये दुहेरी अंकी विस्तार -
तंत्रज्ञानाच्या नेतृत्वाखालील परिवर्तनाच्या आवाहनांमध्ये हे क्षेत्र आर्थिक समावेशनाचा चालक म्हणून उदयास -
मुंबई: नॅशनल अर्बन कोऑपरेटिव्ह फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (NUCFDC) आणि ट्रान्सयुनियन सिबिल यांनी एकत्रितपणे सहकार रिपोर्ट्सच्या पहिल्या एडिशनचे अनावरण केले आहे. २०२५ क्रेडिट कॉन्फरन्समध्ये हा रिपोर्ट प्रकाशित करण्यात आला. अर्बन को-ऑपरेटिव बँकांनी CIBIL ला दिलेल्या माहितीनुसार तयार करण्यात आलेल्या या रिपोर्टनुसार, मार्च २०२५ पर्यंत अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकांचं (UCBs) एकूण पोर्टफोलिओ बॅलन्स २.९ लाख कोटींवर पोहोचलं आहे. मार्च २०२० च्या तुलनेत गेल्या पाच वर्षांत या बॅलन्समध्ये १.८ पट वाढ झाली आहे. महत्त्वाच्या उत्पादन विभागातला विकास पोर्टफोलिओ बॅलन्समध्ये डबल डिजिट - दोन आकडी झाला असून वाढलेली मागणी आणि बाजार पेठेत खोलवर पोहोचल्यामुळे ते शक्य झाले आहे.
या अहवालात असे नमूद केले आहे की,' हे क्षेत्र तंत्रज्ञानाच्या नेतृत्वाखालील पुनरुत्थानाद्वारे विकासाच्या पुढील टप्प्यासाठी सज्ज आहे, ज्यामध्ये डिजिटल परिवर्तन पुढे नेण्यासाठी आणि कामकाजाचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी जागा आहे. तंत्रज्ञानावर धोरणात्मक लक्ष केंद्रित केल्याने मजबूत वाढ होईल आणि युसीबीसाठी वेगाने बदलणाऱ्या आर्थिक परिस्थितीत स्पर्धात्मकता वाढेल.' सहकार ट्रेंड्स अहवालाच्या पहिल्या आवृत्तीत युसीबीच्या कामगिरीचा व्यापक दृष्टिकोन देण्यात आला आहे, त्यांना समकक्ष संस्थांशी तुलना करून आणि त्यांना हुशार स्पर्धा करण्यास, शाश्वत वाढण्यास आणि अधिक प्रभावीपणे सेवा देण्यास मदत करण्यासाठी डेटा-चालित शिफारसी मांडण्यात आल्या आहेत. हा अहवाल भारतातील १,४७२ युसीबींच्या वाढत्या प्रासंगिकतेवर भर देतो जे देशाच्या आर्थिक वाढीच्या पुढील टप्प्यातील, विशेषतः लहान गावं आणि निमशहरी भागातील त्यांची महत्त्वाची भूमिका यात मांडण्यात आली आहे.
बँकिंग क्षेत्र २०३० पर्यंत वार्षिक पातळीवर ११.५ टक्क्यांनी विकसित होईल असा अंदाज असून युसीबी (UCBs) कडे भारताच्या सर्वसमावेशक विकास (Inclusive Development) ध्येयासाठी सुसंगत घटक म्हणून पाहिले जात आहे. स्था निक अर्थव्यवस्थेत खोलवर पसरलेली त्यांची मुळे, समाजाशी असलेले नाते,तळागाळातील अस्तित्व यांमुळे भारतातील यापुढच्या अब्जावधी कर्जदारांना कर्ज पुरवण्याची अनोखी क्षमता त्यांच्यात आहे. सध्या ९ कोटी भारतीयांना सेवा देत अस लेल्या युसीबी फक्त आर्थिक संस्था नाही, तर त्या स्थानिक पातळीवरील आधारस्तंभ आहेत. भारताने ५ ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य ठेवले असून युसीबी जबाबदारपणे आणि डिजिटल पातळीवर विस्तारण्यासाठी उत्सुक आहे. त्यातून लहान उद्योजक, स्वयंरोजगार मिळवणारे तरुण, महिलांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या एनजीओ, अनौपचारिक कामगार आणि पहिल्यांदाच घर खरेदी करणाऱ्यांना बळकटी मिळेल.
या रिपोर्ट लाँचविषयी NUCFDC चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) प्रभात चतुर्वेदी म्हणाले, 'UCBs हे दीर्घकाळापासून विश्वासाचे आणि तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचण्याचे आधारस्तंभ आहेत. आज, डेटा-चालित अंतर्दृष्टी, डिजिटल साधने आणि संस्थात्मक पाठिंब्यामुळे ते समावेशक आर्थिक वाढीच्या नवीन युगाचे नेतृत्व करण्यास सज्ज आहेत. सहकार ट्रेंड्स हा एक अहवाल नाही तर UCBs कसे चपळ, भविष्यासाठी तयार संस्थांमध्ये विकसित होऊ शकतात यासाठी एक रोडमॅप आहे जे वेग, स्केल आणि डिजिटल परिष्काराच्या आश्वासनासह वारसा ताकदीचे मिश्रण (Power Integration of legacy) करतात.'
ही अगदी योग्य वेळ आहे. आरबीआयने नुकत्याच जारी केलेल्या अद्ययावत आर्थिक स्थैर्य अहवालात युसीबी कशाप्रकारे मजबूत बनत आहेत हे अधोरेखित करण्यात आले आहे. मार्च २०२५ पर्यंत प्रायमरी युसीबी मध्ये ७.४ टक्के क्रेडिट विकास झाला असून शेड्युल्ड (एसयूसीबी) आणि नॉन- शेड्युल्ड युसीबी (एनएसयूसीबी) कर्ज पुरवठ्यास मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळाल्याचेही या अहवालात आरबीआयने नमूद केले आहे. या क्षेत्राची भांडवल स्थितीही लक्षणीय प्रमाणात उंचावली आहे. कॅपिटल टु रिस्क वेटेड असेट्स रेशिओ (CRAR) १८.० टक्क्यांवर गेला आहे. असेट क्वालिटीमध्येही चांगली सुधारणा आहे आणि एकूण एनपीए ६.१ टक्क्यावर गेला आहे. नेट एनपीए गुणोत्तर ०.६ टक्क्यांपर्यंत घसरले आहे.हा डेटा कोऑपरेटिव्ह बँकिंग क्षेत्र नव्या विश्वासाने नव्या सुवर्णकाळात प्रवेश करत असल्याची आमची धारणा मजबूत करणारा आहे असे निरीक्षण अहवालात नोंदवण्यात आले.