परदेशी पतसंस्था १२० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार
बंदरे आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रासाठी कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी
कौशल्य विकास विभाग, बंदरे विभाग आणि अटल सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्यात सामंजस्य करार झाला.
मुंबई: बंदरे आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रासाठी कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी कौशल्य विकास विभाग, बंदरे विभाग आणि अटल सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्यात सामंजस्य करार (MOU) झाला आहे. या सामंजस्य करारांतर्गत नेदरलँड्स, डेन्मार्क आणि पोलंडमधील परदेशी पतसंस्था (ECA) १२० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करतील.पहिल्या टप्प्यात, मुंबई, पुणे, बारामती, सिंधुदुर्ग, नागपूर आणि नाशिकमधील निवडक सहा आयटीआय संस्थांचे आधुनिकीकरण केले जाईल. या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट दरवर्षी सुमारे ५,००० ते ७,००० विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे कौशल्य देऊन प्रशिक्षण देणे आहे, ज्यामुळे रोजगाराच्या संधी वाढतील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत विधानभवन येथे हा सामंजस्य करार करण्यात आला. याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार, कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा, मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे, एडविन सिएसवेर्डा (एमडी, अटल सोल्युशन्स इंटरनॅशनल बीव्ही नेदरलँड्स), अंबर आयडे (एमडी, ग्रामीण वर्धक गट), अतिरिक्त मुख्य सचिव (कौशल्य विकास) मनीषा वर्मा, उन्मेष वाघ (संचालक, वाढवन पोर्ट डेव्हलपमेंट कंपनी लिमिटेड), पी. प्रदीप (सीईओ, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड) आणि माधवी सरदेशमुख (संचालक, व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण संचालनालय - डीव्हीईटी) उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, वाढवन पोर्टसारख्या प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. या सामंजस्य कराराद्वारे कुशल मनुष्यबळ विकसित केले जाईल,ज्यामुळे तरुणांसाठी मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. ते पुढे म्हणाले की, सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP Public Private Partnership Model) मॉडेलद्वारे महाराष्ट्राने कौशल्य विकास क्षेत्रात आधीच महत्त्वपूर्ण कामगिरी केली आहे.
या सामंजस्य करारामुळे केवळ वाढवनलाच फायदा होणार नाही तर राज्यभरात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. बंदरांशी संबंधित कौशल्य विकासात महाराष्ट्राला जागतिक स्तरावर मान्यता मिळेल, असेही ते म्हणाले.