मुंबई: बहुचर्चित 'राज्य जनसुरक्षा विधेयक' अखेर आज विधानसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आलं आहे. शहरी नक्षलवाद आणि लोकशाहीविरोधी संघटनांचा बिमोड करण्यासाठी हे महत्त्वाचं विधेयक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात मांडलं होतं. तब्बल १२,५०० सूचनांचा अभ्यास करून तयार झालेलं हे विधेयक, डहाणूचे आमदार विनोद निकाले यांच्या एकमेव विरोधानंतर बहुमताने मंजूर झाल्याची घोषणा करण्यात आली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी (आज) विधानसभेत हे विधेयक सादर करताना सांगितलं की, शहरी नक्षलवादाला आळा घालण्यासाठी सरकारनं हे विधेयक आणलं आहे. यापूर्वी डिसेंबर २०२४ मध्येही हे विधेयक मांडण्यात आलं होतं, पण तेव्हा ते संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्यात आलं होतं.
संयुक्त समितीने यात अनेक महत्त्वाचे बदल सुचवले होते, त्यातील बहुतांश बदल सरकारने स्वीकारले आणि विधेयकाची सुधारित आवृत्ती आज मांडण्यात आली. कायदा आणि सुव्यवस्थेत व्यत्यय आणणा-या कारवायांना आळा घालण्यासाठी आणि तसं करणा-यांसाठी विशिष्ट कायदा असावा, यासाठी हे विधेयक आणल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.
या नव्या कायद्यामुळे सार्वजनिक सुव्यवस्थेस किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करणा-या संघटनांवर कडक कारवाई करण्यासाठी सरकारला अधिक अधिकार मिळणार आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं की, हा कायदा डाव्या विचारांच्या विरोधात नसून, हिंसेचं समर्थन करणा-या कट्टर विचारसरणीच्या विरोधात आहे.
१२,५०० सूचना आणि हरकतींचा अभ्यास करून मूळ विधेयकात तीन महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखालील २५ सदस्यीय सर्वपक्षीय संयुक्त समितीने यावर काम केलं होतं, ज्यात जितेंद्र आव्हाड, सतेज पाटील, जयंत पाटील, विजय वडेट्टीवार, शशिकांत शिंदे, अजय चौधरी यांचा समावेश होता.
'जनसुरक्षा कायदा' नेमका काय आहे?
ताब्यात घेण्याचे अधिकार: सरकारच्या मते, 'सार्वजनिक सुव्यवस्थेस किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका' ठरणा-या कोणत्याही कडव्या विचारांच्या संघटनेच्या व्यक्तीला कोणतेही आरोप न नोंदवता तात्काळ ताब्यात घेण्याची तरतूद.
संघटना बेकायदेशीर: एखाद्या संघटनेला बेकायदेशीर जाहीर करता येणार.
संपत्ती जप्ती: बेकायदेशीर घोषित केलेल्या संघटनेचे कार्यालय, परिसर, इतर संपत्ती जप्त करता येणार.
खाती गोठवणे: बेकायदेशीर जाहीर झालेल्या संघटनांची बँकांमधील खाती गोठवता येतील.
नवीन संघटनाही बेकायदेशीर: बंदी घातलेल्या संघटनेचे पदाधिकारी/कार्यकर्ते नव्या नावाने संघटना उभारून तेच कार्य करत असतील, तर ती नवी संघटनाही मूळ बेकायदेशीर संघटनेचा भाग मानली जाईल आणि ती बेकायदेशीर ठरेल.
गुन्हे दाखल करण्यासाठी परवानगी: डीआयजी रँकच्या अधिका-याच्या परवानगीनेच गुन्हे दाखल करता येतील.