मुंबई (प्रतिनिधी) : सायबर गुन्हे नियंत्रणात आणण्यासाठी महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आला आहे. या प्रकल्पांतर्गत सर्वोकृष्टता केंद्र असून या माध्यमातून सायबर गुन्ह्यात फसवणूक झालेल्या नागरिकांची रक्कम तातडीने परत करण्यात येत आहे. सायबर गुन्ह्यात बँकांनी' फ्रीज' केलेल्या बँक खात्यातून फसवणुक झालेली रक्कम संबंधिताना लवकर मिळण्यासाठी बँकांनी पोलिस प्रमाणपत्रावर बैंक खाते खुले करावे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
सायबर गुन्हेबाबत सदस्य सिद्धार्थ शिरोळे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेत सदस्य राहुल कूल, अभिजीत पाटील यांनी उपप्रश्न विचारत सहभाग घेतला. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, रिझर्व बँकेच्या परिपत्रकानुसार सायबर गुन्ह्यांमध्ये यापुढे बँकांना हात झटकता येणार नाही. बैंक सबंधित फसवणुकीच्या गुन्ह्यात रक्कम बँकांना द्यावी लागणार आहे. सायबर फसवणुक लक्षात आल्यास नागरिकांनी तत्काळ तक्रार करावी. यासाठी १९४५ व १९३० हेल्पलाइन क्रमांक जारी करण्यात आले आहे. यावर तक्रार झाल्यास तातडीने फसवणूक होत असलेली रक्कम थांबवता येते. अशी यंत्रणा आहे. सायबर गुन्हेगारीतून फसवणूक टाळण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करण्यात येत आहे. सायबर गुन्हेगारीतील रक्कम विदेशातून परत आणण्यासाठी कायद्यात बदल करणे, कायदा अधिक सक्षम करणे, सबंधित देशांशी करार करणे आदीबाबत केंद्र शासनाला विनंती करण्यात येईल.
या उत्तरात गृह राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले, व्हीपीएन नेटवर्क वापरून फसवणूक झालेल्या गुन्ह्यात भारतातील कीपीएन शोधता येते. मात्र विदेशातील व्हीपीएन (VPN) शोधणे अडचणीचे ठरते. पुणे शहरात पाच सायबर पोलिस स्टेशन निर्मितीचा प्रस्ताव आहे. यावर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून फसवणूक प्रकरणात दोन ते अडीच मिनिटात खाते फ्रीज करून रक्कम थांबविता येते. पुढील ५ वर्षात सायबर बाबत ५ हजार पोलिसांना प्रशिक्षणही देण्यात येत आहे, असेही गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सांगितले.