नवी मुंबईतील रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प आता मार्गी लागणार, विकासकांना हमीपत्र देऊन करता येणार पुनर्विकास
नवी मुंबई: गेल्या दोन वर्षांपासून रखडलेल्या नवी मुंबईतील धोकादायक आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला अखेर हिरवा कंदील मिळाला आहे. पर्यावरण विभागाच्या ना-हरकत दाखल्याच्या अटीमुळे थांबलेले अनेक प्रकल्प आता मार्गी लागणार आहेत. नगरविकास विभागाने दिलेल्या नव्या आदेशानुसार, पालिका आयुक्त आता विकासकांकडून हमीपत्र घेऊन बांधकाम प्रस्तावांना तत्त्वतः मंजुरी देऊ शकतील.
या जाचक अटीतून मिळालेल्या दिलासामुळे जीव मुठीत घेऊन धोकादायक घरांमध्ये राहणा-या नवी मुंबईतील हजारो कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. खासदार नरेश म्हस्के यांनी उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे हे यश मिळाले आहे. शासनाच्या या निर्णयाबद्दल रहिवाशांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार नरेश म्हस्के, उपनेते विजय नाहटा आणि शिवसेना जिल्हाप्रमुख किशोर पाटकर यांचे आभार मानले आहेत.
नागरिकांचे 'दोन्ही बाजूने मरण' संपले!
नवी मुंबईतील सिडको निर्मित ३० वर्षे जुनी आणि धोकादायक स्थितीत असलेली अनेक रहिवासी संकुले पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत होती. ही घरे राहण्यास योग्य नसतानाही नागरिक अनेक वर्षे जीव धोक्यात घालून तिथेच राहत होते. त्यांनी पुनर्विकासाची प्रक्रिया पूर्ण केली असली तरी, पर्यावरण दाखल्याअभावी पालिकेकडून बांधकामाला परवानगी मिळत नव्हती. दुसरीकडे, इमारती धोकादायक असल्याने पालिकेकडून ती रिकामी करण्यासाठी नोटीस दिली जात होती, ज्यामुळे रहिवाशांचे 'दोन्ही बाजूने मरण' होत होते.
"जोपर्यंत आमच्या घरांच्या पुनर्विकासाला बांधकाम परवानगी मिळणार नाही, तोपर्यंत आम्ही घरे रिकामी करणार नाही," अशी भूमिका नागरिकांनी घेतली होती. यामुळे पालिका आणि रहिवाशांमध्ये अनेकदा वादही झाले. पालिकेने वीज आणि पाणीपुरवठा खंडित करण्याचा निर्णय घेतला तरी, रहिवासी त्याच स्थितीत धोकादायक घरात राहत होते.
कल्याण-डोंबिवली घटनेची धास्ती आणि मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा
मागील वर्षी कल्याण-डोंबिवली भागात धोकादायक इमारत कोसळून सात नागरिकांचा जीव गेला होता. अशी घटना नवी मुंबईतही घडू शकते, ही बाब शिवसेना उपनेते विजय नाहटा आणि शिवसेना जिल्हाप्रमुख किशोर पाटकर यांनी खासदार नरेश म्हस्के यांच्या निदर्शनास आणली. त्यांनी याबाबत योग्य निर्णय घेण्याबाबत पाठपुरावा केला. त्यानुसार खासदार नरेश म्हस्के यांनी पर्यावरण ना-हरकत दाखल्याबाबतची किचकट बाब राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर मांडली आणि नगरविकास विभागाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला.
पालिका आयुक्तांना 'तत्त्वतः मंजुरी'चा अधिकार
दरम्यानच्या काळात उच्च न्यायालयाने देखील नवी मुंबई शहर प्रदूषित नसल्याचा निर्वाळा दिला होता. नगरविकास खात्याचे सहमुख्यसचिवांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर नवी मुंबईतील इमारतींच्या पुनर्विकासाकरिता सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला.
या निर्णयानुसार, नवी मुंबई पालिका क्षेत्रातील २० हजार चौ.मी. पेक्षा जास्त बांधकाम क्षेत्र असलेल्या विकास प्रस्तावांना, प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू करण्याआधी पर्यावरण विभागाचा ना-हरकत दाखला घेण्याच्या अटीबाबत, आता महापालिका आयुक्त स्तरावर प्रस्तावांची तत्त्वतः मंजुरी देण्यात येणार आहे. यासाठी विकासकांकडून हमीपत्र घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे नवी मुंबईतील अनेक रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प आता मार्गी लागतील, अशी आशा आहे.