मुंबई: देशाच्या संविधानाला आव्हान देणाऱ्या आणि कडव्या डाव्या तसेच माओवादी प्रवृत्तीच्या संघटनांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी 'महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक-२०२४' विधान परिषदेत मंजूर करण्यात आले. गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडले आणि त्यामागील कारणे तसेच गरज स्पष्ट केली. सखोल चर्चेनंतर सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी हे विधेयक बहुमताने मंजूर झाल्याचे जाहीर केले.
गृहराज्यमंत्री कदम यांनी स्पष्ट केले की, हे विधेयक कोणत्याही सामान्य व्यक्ती किंवा सरकारविरोधी आंदोलन करणाऱ्यांच्या विरोधात नाही. तर, लोकशाहीला आव्हान देणाऱ्या आणि शहरी नक्षलवादाला प्रोत्साहन देणाऱ्या संघटनांवर कारवाई करण्यासाठी आहे. राज्यात सध्या अशा प्रकारच्या ६४ संघटना सक्रिय असून, त्यांचा पायापासून बंदोबस्त करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
कदम यांनी UAPA कायद्याच्या (Unlawful Activities (Prevention) Act) मर्यादा अधोरेखित केल्या. ते म्हणाले, "UAPA फक्त हिंसक घटना घडल्यास लागू होतो. मात्र, सध्या नक्षलवादी विचारसरणी हिंसाचाराशिवायच शहरांमध्ये शिरकाव करत आहे. त्यामुळे त्यांच्या या पद्धतीला थोपवण्यासाठी स्वतंत्र कायद्याची गरज होती." त्यांनी साईबाबा प्रकरणाचे उदाहरण देत सांगितले की, केवळ विचारांच्या आधारे दोष सिद्ध करणे UAPA अंतर्गत शक्य नसते.
या विधेयकानुसार, कोणत्याही संघटनेवर बंदी घालण्यापूर्वी एक सल्लागार मंडळ स्थापन केले जाईल. यामध्ये उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, जिल्हा न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश आणि सरकारी वकील यांचा समावेश असेल. या मंडळासमोर सर्व पुरावे सादर केले जातील आणि त्यांच्या शिफारशीनंतरच संबंधित संघटनेवर बंदी घालण्यात येईल. याशिवाय, बंदी घालण्यात आलेल्या संघटनेचा सदस्य असलेल्या व्यक्तींवरही कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
गृहराज्यमंत्री कदम यांनी शेवटी पुन्हा स्पष्ट केले की, हा कायदा सामान्य आंदोलकांवर किंवा सरकारविरोधी मतप्रदर्शन करणाऱ्यांवर नाही, तर केवळ माओवादी विचारसरणीच्या फैलावावर नियंत्रण आणण्यासाठी आहे.