तंत्रज्ञानाच्या नेतृत्वाखालील परिवर्तनाच्या आवाहनांमध्ये हे क्षेत्र आर्थिक समावेशनाचा चालक म्हणून उदयास
मुंबई: नॅशनल अर्बन कोऑपरेटिव्ह फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (NUCFDC) आणि ट्रान्सयुनियन सिबिल यांनी एकत्रितपणे सहकार रिपोर्ट्सच्या पहिल्या आवृत्तीचे अनावरण केले आहे. २०२५ क्रेडिट कॉन्फरन्समध्ये हा रिपोर्ट प्रकाशित करण्यात आ ला. अर्बन को-ऑपरेटिव बँकांनी सिबिलला (CIBIL)दिलेल्या माहितीनुसार तयार करण्यात आलेल्या या रिपोर्टनुसार, मार्च २०२५ पर्यंत अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकांचं (UCBs) एकूण पोर्टफोलिओ बॅलन्स २.९ लाख कोटींवर पोहोचलं आहे. आर्थिक वर्ष मार्च २०२० च्या तुलनेत गेल्या पाच वर्षांत या बॅलन्समध्ये १.८ पट वाढ झाली आहे. महत्त्वाच्या उत्पादन विभागातला विकास पोर्टफोलिओ बॅलन्समध्ये दोन आकडी झाला असून वाढलेली मागणी आणि बाजारपेठेत खोलवर पोहोचल्यामुळे ते शक्य झाले आहे. रिपोर्टमध्ये असे नमूद केले आहे की हे क्षेत्र तंत्रज्ञानाच्या नेतृत्वाखालील पुनरुत्थानाद्वारे (Resurgence) विकासाच्या पुढील टप्प्यासाठी सज्ज आहे, ज्यामध्ये डिजिटल परिवर्तन पुढे नेण्यासाठी आणि कामकाजाचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी जागा आहे. तंत्रज्ञानावर धोरणात्मक लक्ष केंद्रित केल्याने मजबूत वाढ होईल आणि युसीबीसाठी वेगाने बदलणाऱ्या आर्थिक परिस्थितीत स्पर्धात्मकता वाढेल.
सहकार ट्रेंड्स अहवालाच्या पहिल्या आवृत्तीत युसीबीच्या कामगिरीचा व्यापक दृष्टिकोन देण्यात आला आहे, त्यांना समकक्ष संस्थांशी तुलना करून आणि त्यांना हुशार स्पर्धा करण्यास, शाश्वत वाढण्यास आणि अधिक प्रभावीपणे सेवा देण्यास मदत करण्यासाठी डेटा-चालित शिफारसी मांडण्यात आल्या आहेत. हा अहवाल भारतातील १,४७२ युसीबींच्या वाढत्या प्रासंगिकतेवर भर देतो जे देशाच्या आर्थिक वाढीच्या पुढील टप्प्यातील, विशेषतः लहान गावं आणि निमशहरी भागातील त्यांची महत्त्वाची भूमिका यात मांडण्यात आली आहे. बँकिंग क्षेत्र २०३० पर्यंत वार्षिक पातळीवर ११.५ टक्क्यांनी विकसित होईल असा अंदाज असून UCBsकडे भारताच्या सर्वसमावेशक विकासाच्या ध्येयासाठी सुसंगत घटक म्हणून पाहिले जात आहे. स्थानिक अर्थव्यवस्थेत खोलवर पसरलेली त्यांची मुळे समाजाशी असलेले नाते, तळागाळातील अस्तित्व यांमुळे भारतातील यापुढच्या अब्जावधी कर्जदारांना कर्ज पुरवण्याची अनोखी क्षमता त्यांच्यात आहे. ९ कोटी भारतीयांना सेवा देत असलेल्या UCBs फक्त आर्थिक संस्था नाही, तर त्या स्थानिक पातळीवरील आधारस्तंभ आ हेत. भारताने ५ ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य ठेवले असून UCBs जबाबदारपणे आणि डिजिटल पातळीवर विस्तारण्यासाठी उत्सुक आहे. त्यातून लहान उद्योजक, स्वयंरोजगार मिळवणारे तरुण, महिलांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या एनजीओ (Non Govern ment Organisation NGO) अनौपचारिक कामगार आणि पहिल्यांदाच घर खरेदी करणाऱ्यांना बळकटी मिळेल असे अहवालात स्पष्ट केले गेले आहे.
या रिपोर्ट लाँचविषयी, NUCFDC चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रभात चतुर्वेदी म्हणाले,' UCBs हे दीर्घकाळापासून विश्वासाचे आणि तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचण्याचे आधारस्तंभ आहेत. आज, डेटा-चालित अंतर्दृष्टी, डिजिटल साधने आणि संस्था त्मक पाठिंब्यामुळे ते समावेशक आर्थिक वाढीच्या नवीन युगाचे नेतृत्व करण्यास सज्ज आहेत. सहकार ट्रेंड्स हा एक अहवाल नाही तर UCBs कसे चपळ, भविष्यासाठी तयार संस्थांमध्ये विकसित होऊ शकतात यासाठी एक रोडमॅप आहे जे वेग, स्केल आणि डिजिटल परिष्काराच्या आश्वासनासह वारसा ताकदीचे मिश्रण करतात.'
ही अगदी योग्य वेळ आहे. आरबीआयने नुकत्याच जारी केलेल्या अद्ययावत आर्थिक स्थैर्य अहवालात युसीबी कशाप्रकारे मजबूत बनत आहेत हे अधोरेखित करण्यात आले आहे. मार्च २०२५ पर्यंत प्रायमरी युसीबीमध्ये ७.४ टक्के क्रेडिट विकास झाला असून शेड्यु ल्ड (SUCB एसयूसीबी) आणि नॉन- शेड्युल्ड युसीबी (NSUCB एनएसयूसीबी) कर्ज पुरवठ्यास मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळाल्याचेही या अहवालात आरबीआयने नमूद केले आहे. या क्षेत्राची भांडवल स्थितीही लक्षणीय प्रमाणात उंचावली आहे. कॅपिटल टु रि स्क वेटेड असेट्स गुणोत्तर (CRAR) १८.०& गेला आहे. असेट क्वालिटीमध्येही (Asset Quality) चांगली सुधारणा आहे आणि एकूण एनपीए ६.१ टक्क्यावर गेला आहे. नेट एनपीए गुणोत्तर (Non Performing Assets) ०.६ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. हा डेटा कोऑपरेटिव्ह बँकिंग क्षेत्र नव्या विश्वासाने नव्या सुवर्णकाळात प्रवेश करत असल्याची आमची धारणा मजबूत करणारा आहे.'