मुंबई : वाढत्या वीज बिलांबाबाबत जनतेत वाढती चिंता असताना, महाराष्ट्र सरकारने बुधवारी सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली, ज्यामुळे लाखो ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दरमहा १०० युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी वीजदरात २६ टक्के कपात जाहीर केली.
महायुती सरकारने जनतेला दिलेली 'भेट' असे या निर्णयाचे वर्णन करण्यात आले असून, यामुळे राज्यातील सुमारे ७० टक्के वीज ग्राहकांना फायदा होण्याची शक्यता आहे, कारण बहुसंख्य ग्राहक १०० युनिटच्या वापराच्या कक्षेत येतात. फडणवीस यांनी सभागृहाला आश्वासन दिले की, नजीकच्या भविष्यात वीजदरात कोणतीही वाढ होणार नाही, ज्यामुळे घरगुती बजेटसाठी स्थिरता आणि अंदाज वर्तवता येईल.
काँग्रेस आमदार सतेज पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ही घोषणा करण्यात आली. पाटील यांनी ग्राहक सुनावणी न घेता निर्णय लागू केल्याबद्दल सरकारवर टीका केली होती. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या (MERC) मागील एका निर्णयाकडे त्यांनी विशेषतः लक्ष वेधले होते, ज्यात दुरुस्ती आवश्यक असलेल्या चुका असल्याचे निदर्शनास आणले होते. याला उत्तर देताना, फडणवीस यांनी MERC च्या आदेशात त्रुटी होत्या, ज्या आता दूर केल्या गेल्या आहेत, हे कबूल केले. त्यांनी वीज बिलांमधील प्रणालीगत समस्यांकडेही लक्ष वेधले, दुहेरी हिशेबामुळे ९०,००० कोटींच्या आर्थिक चुकीचा उल्लेख केला. फडणवीस यांनी नमूद केले की, घरगुती ग्राहकांना योग्य प्रमाणात फायदा मिळत नसताना, जालना येथील एका स्टील कंपनीला अनुदानाच्या माध्यमातून २०० कोटींचा फायदा देण्यात आला होता, ज्यामुळे निष्पक्षतेबद्दल चिंता वाढली होती. हा विशिष्ट मुद्दा नंतर MERC ने विचारात घेतला आणि त्यानंतर तो दुरुस्त करण्यात आला.
सध्या, महाराष्ट्रात सुमारे २.८ कोटी वीज ग्राहक आहेत, ज्यात ठाणे, मुंबई, नवी मुंबई आणि उर्वरित राज्याचा समावेश आहे. व्यवसाय वाढवण्यासाठी सरकार औद्योगिक ग्राहकांना आणि शेतकऱ्यांना सवलती देते, ज्यापैकी अनेक जण आता सौर ऊर्जा उपायांकडे वळत आहेत. फडणवीस यांनी सांगितले की, सौर ऊर्जा स्वीकारल्याने शेतीसाठी विजेवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होत आहे, ज्यामुळे अचानक वीज खंडित झाल्यास सिंचनात अडथळा येत नाही. त्यांनी विधानसभेला पुढे माहिती दिली की, राज्यातील सर्व फीडरवर स्मार्ट मीटर बसवण्यात आले आहेत, ज्यामुळे सरकारला या वर्षाच्या अखेरीस विजेचे नेमके नुकसान, विशेषतः कृषी पुरवठ्यात, निश्चित करता येईल. सरकारच्या या निर्णयामुळे लाखो घरांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.