मुंबई : ऊर्जा विभागाने वीज निर्मिती व खर्च याबाबत योग्य नियोजन केले तर ग्राहकांना माफक दरात वीज वितरण करणे शक्य होणार आहे. सबसिडीसाठी लागणारे अनुदान लवकरात लवकर वितरीत करावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वित्त विभागाला दिले.
विधानभवन येथे ऊर्जा विभागाच्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. या बैठकीला अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे, ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा आभा शुक्ला, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, प्रधान सचिव (वित्त) सौरभ विजय, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, सचिव (सुधारणा) ए.शैला, महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा, महापारेषणचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजीव कुमार, महानिर्मितीचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ राधाकृष्णन बी., महाऊर्जा विकास संस्थेचे महासंचालक ओमप्रकाश बकोरिया यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ऊर्जा विभागातंर्गत योजना राबविण्यासाठी वित्त विभागाकडे मागणी केलेल्या सविस्तर प्रस्तावातील सर्व बाबी तपासून घेऊन तातडीने आवश्यक निधी वित्त विभागाने वेळेत वितरीत करावा. राज्यातील वीज वितरण व्यवस्थेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आवश्यक तिथे नियमांनुसार बदल करावे. थकबाकी वेळेत वसुल होण्यासाठी कार्यवाही करावी. महावितरणला मंजूर झालेला आर्थिक वर्षाचा निधी आणि तूट याची तफावत वाढू नये याची खबरदारी घेण्यात यावी.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना, पीएम कुसुम योजना या प्रभावीपणे राबविण्यासाठी निधीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे वित्त विभागाने ऊर्जा विभागाने सादर केलेली मागणी विचारात घ्यावी. सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना दिलासा मिळेल असे दर ठरविण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजनाही करणे आवश्यक असल्याचे श्री. फडणवीस म्हणाले. ऊर्जा विभागाला सन २०२५-२६ या वर्षासाठी लागणारा निधी, विविध विभागांची वीज देयके थकबाकी, अनुदान वितरणाची सद्यस्थिती, विविध योजनांसाठी केलेली निधीची तरतूद, मेडामार्फत करण्यात आलेली कार्यवाही याचा आढावा यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतला.
अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला यांनी ऊर्जा विभागाचे सादरीकरण केले.