मुंबई : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेतील अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलताना एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. लवकरच महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरेल, जे शेतकऱ्यांना हरित (ग्रीन) वीज पुरवेल. या निर्णयामुळे राज्याच्या शाश्वत विकासाला गती मिळेल आणि वीज खरेदीत १० हजार कोटी रुपयांची बचत होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
फडणवीस म्हणाले की, राज्याच्या शाश्वत विकासासाठी एक सविस्तर 'ब्लू प्रिंट' तयार करण्यात आली आहे. सध्या राज्याची ५० टक्के वीज हरित ऊर्जा स्रोतांच्या माध्यमातून तयार केली जात आहे. पुढील पाच वर्षांत विजेचे दर कमी होतील, असे आश्वासनही त्यांनी दिले. यापूर्वी दरवर्षी ९.२० टक्क्यांनी विजेचे दर वाढत होते, परंतु आता दरवर्षी ते कमी होतील असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत, राज्यातील सुमारे ३० लाख कुटुंबांना विजेचे बिल येणार नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. घरगुती वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना सौर मुक्ती (solar freedom) दिली जाईल. तसेच, शेतकऱ्यांसाठी साडेसात अश्वशक्ती (7.5 HP) ऊर्जा वापरण्याचा निर्णय कायम ठेवला असून, यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात वीज उपलब्ध होईल.
या घोषणांमुळे राज्यातील शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिक दोघांनाही मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. हरित ऊर्जेच्या वापरामुळे पर्यावरणावर सकारात्मक परिणाम होईल, तर वीज दरात कपात आणि मोफत वीज योजनेमुळे आर्थिक भार हलका होईल.