‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’तत्त्वावर भूखंड वाटप
पुणे : प्रस्तावित हे तत्त्व वापरून ‘एरोसिटी’त भूखंड वाटप करण्यात येणार आहे. त्यासाठी विमानतळाच्या परिसरात सुमारे ७०० एकर जागा राखीव ठेवण्यात येणार आहे. पुढील आठवड्यात संमतिपत्र घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, अशी माहिती पुणे जिल्हा प्रशासनाने दिली.
पुरंदर विमानतळाच्या (Purandar Airport) भूसंपादनासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांच्या उपस्थितीमध्ये मुंबईत झालेल्या बैठकीत पॅकेज निश्चित करण्यात आले. त्यासाठी ‘एमआयडीसी’चा २०१९ चा कायदा लागू करून भूसंपादनाचा निर्णय घेतला. या कायद्यानुसार संमती देणाऱ्या शेतकऱ्यांना १० टक्के जमिनीचा परतावा अर्थात विकसित भूखंड आणि चार पट मोबदला मिळणार आहे. संमती न देणाऱ्या शेतकऱ्यांना जमिनीच्या किमतीच्या चार पट मोबदला मिळणार आहे. जमिनीचा परतावा देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून नोटीस काढण्यात येणार आहे. त्यानुसार पुढील आठवड्यात जिल्हाधिकारी कार्यालय, तसेच पुरंदर प्रांताधिकाऱ्यांचे सासवड येथील कार्यालयात संमती स्वीकारण्याची सोय करण्यात येणार आहे. ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ तत्त्वानुसार संमती स्वीकारली जाणार असून त्यानुसार भूखंडाचेही वाटप केले जाणार आहे. त्यामुळे प्रथम संमती देणाऱ्याला मोक्याचा भूखंड मिळणार आहे. कोअर विमानतळ सोडता विमानतळाच्या परिसरात एरोसिटीची स्थापना करून त्यात विकसित केलेला भूखंड देण्यात येणार आहे.
६६७.५ एकर जमीन राखीव
विमानतळासाठी पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी, उदाचीवाडी, कुंभारवळण, एखतपूर, मुंजवडी, खानवडी आणि पारगाव या ७ गावांमधील २ हजार ६७३ हेक्टरचे भूसंपादन केले जाणार आहे. बाधित शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी १० टक्के जमीन वाटपासाठी संपादित करण्यात येणाऱ्या जमिनींपैकी २६७ हेक्टर अर्थात ६६७.५ एकर राखीव ठेवण्यात येणार आहे. विमानतळासाठी प्रत्यक्ष सुमारे १५०० हेक्टर जमीन लागणार असली तरी भूसंपादन त्यापेक्षा १ हजार हेक्टरपेक्षा जास्त करण्यात येणार आहे.
८२ टक्के शेतकऱ्यांचा पाठिंबा, १८ टक्के जणांचा विरोध
दरम्यान, जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने शेतकऱ्यांना भूसंपादनासाठी नोटीस देण्यात आल्या होत्या. यावर शेतकऱ्यांकडून २ हजार १६३ हरकती नोंदविण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर या हरकतींवर महिनाभर सुनावणी घेण्यात आली. सात गावांमध्ये एकूण ३ हजार २६६ गट आहेत. त्यात १३ हजार ३०० खातेदार आहेत. त्यातील २ हजार ४५१ खातेदारांनीच एकूण २ हजार १६३ हरकती नोंदविल्या होत्या. तर तब्बल १० हजार ८४९ खातेदारांनी हरकतच घेतली नव्हती. यावरून ८२ टक्के शेतकऱ्यांचा भूसंपादनाला पाठिंबा असल्याचे जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. विमानतळाला केवळ १८ टक्के शेतकऱ्यांनीच विरोध केला आहे.