मुंबई: मुंबईला हादरवून सोडणाऱ्या २००६ च्या ७/११ साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील दोषींच्या अपीलवर आणि फाशीच्या शिक्षेच्या पुष्टीकरणावर मुंबई उच्च न्यायालय आज, सोमवारी (२१ जुलै २०२५ रोजी) निकाल देणार आहे. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती श्याम चांदक यांचे विशेष खंडपीठ या प्रकरणाचा निकाल देणार असून, यात १२ दोषींच्या भवितव्याचा फैसला होणार आहे.
११ जुलै २००६ रोजी मुंबईच्या पश्चिम रेल्वेच्या सात उपनगरीय लोकल गाड्यांमध्ये एकापाठोपाठ एक सात बॉम्बस्फोट झाले होते. या भीषण हल्ल्यात १८९ प्रवासी ठार झाले होते आणि ८२४ जण जखमी झाले होते. तब्बल आठ वर्षांहून अधिक काळ चाललेल्या सुनावणीनंतर, महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्याखालील (MCOCA) विशेष न्यायालयाने ऑक्टोबर २०१५ मध्ये या प्रकरणातील पाच दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावली होती, तर सात जणांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती.
फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्यांमध्ये बिहारचा कमाल अन्सारी, मुंबईचा मोहम्मद फैसल अताउर रहमान शेख, ठाण्याचा एहतेशाम कुतुबुद्दीन सिद्दिकी, सिकंदराबादचा नवीद हुसेन खान आणि महाराष्ट्रातील जळगावचा आसिफ खान यांचा समावेश आहे. कायद्यानुसार, फाशीची शिक्षा अंमलात आणण्यापूर्वी उच्च न्यायालयाकडून तिला पुष्टी मिळणे बंधनकारक आहे. उच्च न्यायालयाने शिक्षा कायम ठेवल्यास दोषी सर्वोच्च न्यायालयात अपील करू शकतात. दरम्यान, फाशीची शिक्षा झालेल्या दोषींपैकी कमाल अन्सारी याचा २०२१ मध्ये नागपूर कारागृहात कोविड-१९ मुळे मृत्यू झाला आहे.
महाराष्ट्र सरकारने २०१५ मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेत, पाच दोषींना सुनावण्यात आलेल्या फाशीच्या शिक्षेच्या पुष्टीकरणाची विनंती केली होती. दुसरीकडे, दोषींनी विशेष न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत अपील दाखल केले होते.
गेल्या वर्षी जुलै २०२४ मध्ये, न्यायमूर्ती किलोर यांच्या नेतृत्वाखालील विशेष खंडपीठाची स्थापना करण्यात आली होती, ज्याने जवळपास सहा महिने या प्रकरणाची नियमित सुनावणी घेतली. दोषींच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाने (ATS) "छळ करून" मिळवलेले त्यांचे "अतिरिक्त-न्यायिक कबुलीजबाब" कायद्यानुसार स्वीकारार्ह नाहीत. तसेच, आरोपींना खोट्या आरोपांमध्ये गोवण्यात आले असून, ते निर्दोष आहेत आणि भरीव पुराव्यांशिवाय १८ वर्षांपासून तुरुंगात खितपत पडले आहेत. त्यांच्या आयुष्यातील महत्त्वाचे वर्षे कारावासात वाया गेली, असा युक्तिवाद वकिलांनी केला. विशेष न्यायालयाचा आदेश रद्द करावा, अशी मागणीही अपीलकर्त्यांनी केली आहे.