पावसाळी अधिवेशनात कोण मारणार बाजी?
नवी दिल्ली : आजपासून संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सुरू झालंय. विरोधक मोदी सरकारची कोंडी करण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशन गाजणार यात शंका नाही. २१ जुलै ते २१ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत चालणाऱ्या अधिवेशनात मोदी सरकार ८ नवीन विधेयकं सादर करणार आहे. मात्र विरोधकांनीही सरकारला घेरण्याची पूर्ण तयारी केलीय. ऑपरेशन सिंदूर, अहमदाबाद विमान अपघात, बिहार मतदार यादीच्या मुद्द्यांवर विरोधक मोदी सरकारला कोंडीत पकडू शकतात आणि याला सामोरे जाण्यासाठी मोदी सरकारने काय तयारी केली आहे? चला, जाणून घेऊयात खास लेखातून...
संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सुरू झालंय. या अधिवेशनात मोदी सरकारने ८ नवीन विधेयकं सादर करण्याची तयारी केलीय. यात आयकर विधेयक २०२५ हे सर्वात महत्त्वाचं आहे. मात्र दुसरीकडे विरोधकांनीही सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी रणनीती तयार केलीय. ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम दहशतवादी हल्ला, बिहार मतदार यादी पुनरावलोकन, हवाई सुरक्षा आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या वादग्रस्त विधानांवरून विरोधक सरकारला धारेवर धरू शकतात. काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा परत देण्याची मागणी करतील, मात्र सरकार याला तयार होणार नाही. विरोधकांनी पहलगाम हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूरवर चर्चेसाठी नोटीस दिलीय. याशिवाय अहमदाबाद विमान अपघातानंतर हवाई सुरक्षेचा प्रश्नही उपस्थित केला जाईल.
यावर मोदी सरकार सर्व मुद्द्यांवर नियमांनुसार चर्चा करण्यासाठी तयार असल्याचं केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितलंय. राज्यसभेत पहिल्या दिवशी अहमदाबाद विमान अपघातावरून हवाई सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित होणार आहेत. खासदार अशोक चव्हाण यांनी ७८७ ड्रीमलाइनर विमानांच्या तपासणीबाबत प्रश्न उपस्थित केलाय, तर मनोज झा यांनी DGCAच्या सुरक्षा ऑडिट आणि अनियमितता यावर काय कारवाई केलीय त्याचा तपशील मागितलाय. यावर केंद्रीय नागरिक उड्डाणमंत्री के. राममोहन नायडू काय उत्तर देणार हे पाहावं लागेल.
लोकसभेत आज आयकर विधेयक २०२५ वर निवड समितीचा अहवाल सादर होईल. हे विधेयक १९६१च्या आयकर कायद्याची जागा घेणार आहे. याशिवाय, मणिपूर जीएसटी विधेयक, जनविश्वास विधेयक, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक यांसारखी इतर विधेयकंही सादर केली जातील. दुसरीकडे मोदी सरकारने विरोधकांच्या प्रश्नांना सामोरं जाण्यासाठी तयारी केलीय. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी ऑपरेशन सिंदूरवर विशेष चर्चा केलीय. या सत्रात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये तीव्र वादविवाद होण्याची शक्यता आहे. जस्टिस यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्तावावर सहमती होण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या निवासस्थानातून मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम जप्त करण्यात आली होती. विरोधकांनी राष्ट्रीय सुरक्षा, बेरोजगारी, महागाई यांसारख्या मुद्द्यांवर सरकारला घेरण्याची रणनीती आखलीय, सरकार मात्र सुधारणावादी विधेयकांवर लक्ष केंद्रित करत आहे. एकीकडे सरकार विधेयकं मंजूर करून घेण्यासाठी आग्रही आहे, तर दुसरीकडे विरोधकांनी सरकारला कोंडीत पकडण्याची तयारी केलीय. या सत्रात कोण बाजी मारणार? मोदी सरकार की राहुल गांधींचा इंडिया आघाडी? हे पावसाळी अधिवेशनात स्पष्ट होईल, एवढं निश्चित.