सरकार या विषयाकडे गांभीर्याने पाहत असल्याचे स्पष्ट करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार २६ जुलैच्या पहाटे हिंजवडीत दाखल झाले आणि पाहणी केली. रस्ते रुंदीकरणामुळे काही कुटुंबांना त्रास होईल, अशी विनंती स्थानिक सरपंचाने केली असता पवारांनी फटकारले – “जर गोष्टी सुधारल्या नाहीत, तर हिंजवडी आयटी पार्क बेंगळुरू आणि हैदराबादकडे जाईल,” असे ते म्हणाले. पवारांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट आदेश दिले की आयटी पार्कमधील कामात कुणीही अडथळा आणू नये. “मी दर १५ दिवसांनी हिंजवडीत येऊन कामाची पाहणी करणार आहे. पायाभूत सुविधा सुधारण्याच्या कामात कुणीही अडथळा आणू देऊ नका,” असा इशारा उपमुख्यमंत्र्यांनी दिला.
सरकारने तातडीने बैठक घेत विभागीय आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली ‘सिंगल पॉइंट अथॉरिटी’ स्थापन केली आहे. पीएमआरडीएने गेल्या दोन आठवड्यांत २०० हून अधिक बांधकामे पाडत रस्ते रुंदीकरणाला सुरुवात केली आहे. आयुक्त योगेश म्हसे यांनी नाल्यांवरील अनधिकृत बांधकामांवर लवकरच कारवाईचा इशारा दिला.
‘सिंगल पॉइंट अथॉरिटी’ स्थापन करण्याचा निर्णय
२००० साली स्थापन झालेले हिंजवडी आयटीपार्क सध्या ५ ते ७ लाख कर्मचाऱ्यांचे केंद्र आहे. परंतु गेल्या १० वर्षांपासून वाहतूक कोंडी, पाणी साचणे, वीजपुरवठा खंडित होणे अशा समस्यांना कर्मचारी सामोरे जात आहेत. मागील महिन्यात पुण्यात मुसळधार पावसामुळे आयटी पार्कमधील प्रमुख रस्ते पाण्याखाली गेले होते. यामुळे कर्मचाऱ्यांना तासन्तास अडकून राहावे लागले. या समस्येवरून वाकड-पीसीएमसी रहिवासी विकास कल्याण संघटनेचे प्रमुख सचिन लोंधे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि सोशल मीडियावर मोहिम उभी केली. कंपन्या स्थलांतर करतील या भीतीने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १० जुलै रोजी तातडीची बैठक घेतली आणि विविध यंत्रणांच्या कामांचे समन्वय साधण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली ‘सिंगल पॉइंट अथॉरिटी’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. सरकारच्या आदेशानंतर पीएमआरडीएने रस्ते रुंदीकरणासाठी गेल्या दोन आठवड्यांत सुमारे २०० दुकाने व घरे पाडली आहेत.
उत्तम पायाभूत सुविधांसाठी PMRDA कटिबद्ध
पीएमआरडीए आयुक्त योगेश म्हसे यांनी सांगितले, “सध्या नाल्यांवर बांधलेल्या संरचनांचे सर्वेक्षण सुरू आहे. त्यानंतर कारवाई होईल. हिंजवडीत चांगले व रुंद रस्ते तसेच आयटी व इतर कंपन्यांसाठी उत्तम पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी पीएमआरडीए कटिबद्ध आहे.” या घडामोडी त्या पार्श्वभूमीवर होत आहेत, जेव्हा विरोधकांनी महाराष्ट्रातून औद्योगिक प्रकल्प गुजरातला जात असल्याबद्दल सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला होता. जुलै २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे सरकार आल्यावर वेदांत-फॉक्सकॉनचा सेमीकंडक्टर प्रकल्प महाराष्ट्रात येणार होता, मात्र तो गुजरातमध्ये गेला. त्यानंतर टाटा-एअरबस व औषधनिर्मिती प्रकल्पही महाराष्ट्राने गमावले.
बीजेपी नेते हिंजवडीला पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या (पीसीएमसी) हद्दीत घेण्याची मागणी करत आहेत. भाजप आमदार महेश लांडगे म्हणाले, “सात वर्षांपूर्वी हा प्रस्ताव पाठवला होता. कोरोना आल्यामुळे तो थांबला. आता सरकार हिरवा कंदील देईल अशी अपेक्षा आहे.”
हिंजवडी इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे शंकर सालकर म्हणाले, “आधीपेक्षा आता आमच्या समस्या सोडवल्या जात आहेत. शासन व महापालिकांच्या विभागांमध्ये चांगला समन्वय दिसतोय. हिंजवडीत बदल घडू लागले आहेत.”