मुंबई : मुंबई महानगरपालिका (BMC) आणि महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MHADA) यांच्यात चांदिवलीतील सार्वजनिक वापरासाठी असलेल्या भूखंडावर कथितरित्या अनधिकृतपणे बांधलेल्या ग्रंथालयावरून वाद सुरू झाला आहे. ही इमारत म्हाडाच्या झोपडपट्टी सुधार मंडळाने बांधली आहे.
बीएमसीचा दावा आहे की, त्यांनी या इमारतीला अवैध ठरवून नोटीस जारी केली होती, तर म्हाडाने अशी कोणतीही नोटीस मिळाल्याचे नाकारले आहे. २३ जुलै रोजी बीएमसीने एका रहिवाशांच्या तक्रारीवरून चांदिवली फार्म रोडवरील म्हाडाच्या झोपडपट्टी सुधार मंडळाने बांधलेल्या या ग्रंथालयाबाबत नोटीस जारी केली होती. सार्वजनिक वापरासाठी असलेल्या जमिनीवर ही वादग्रस्त इमारत अग्निशमन दलाच्या आवश्यक 'ना-हरकत प्रमाणपत्रा'शिवाय (NOC) बांधली गेली होती, जे बीएमसीच्या अखत्यारीत येते.
बीएमसीच्या 'ऑटोडीसीआर' वेबसाइटवर उपलब्ध कागदपत्रे दर्शवतात की, ग्रंथालयाच्या लेआउट योजनेला मंजुरी मिळालेली नाही आणि त्यात 'आयओडी' (इंटिमेशन ऑफ डिसअप्रूव्हल) आणि 'सीसी' (कमेंसमेंट सर्टिफिकेट) या दोन्हीची कमतरता आहे. बीएमसीने रहिवाशांची तक्रार बंद केली असली तरी, 'महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगर नियोजन' (MRTP) कायद्यांतर्गत नोटीस जारी केली असल्याचे सांगून, म्हाडाने मात्र महापालिकेकडून कोणतेही पत्रव्यवहार मिळाले नसल्याचे म्हटले आहे.
माध्यमातील वृत्तानंतर म्हाडाने दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, हा प्रकल्प 'आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम'चा भाग होता आणि त्याला १३ सप्टेंबर २०२४ रोजी उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून प्रशासकीय मंजुरी मिळाली होती. म्हाडाने दावा केला की, बीएमसीकडून २६ फेब्रुवारी २०२५ रोजी 'ना-हरकत प्रमाणपत्र' मिळाल्यानंतरच जागेवरील काम सुरू झाले. मात्र, १२ ऑगस्ट रोजी छायाचित्रात्मक पुराव्यांसह असे समोर आले की, स्थानिक रहिवाशांनी या बांधकामाला विरोध केला होता, त्यांचे म्हणणे होते की, हे काम सार्वजनिक वापरासाठी असलेल्या जमिनीवर समाजाला विश्वासात न घेता केले गेले. म्हाडाने, याउलट, पुन्हा एकदा सांगितले की, त्यांच्याकडे महापालिकेकडून 'एनओसी' असल्याने ही इमारत बेकायदेशीर नाही.
'आयओडी', 'सीसी' आणि 'फायर एनओसी' च्या अनुपस्थितीबद्दल म्हाडाच्या स्पष्टीकरणात मौन साधण्यात आले, जे कोणत्याही बांधकामास सुरुवात करण्यापूर्वी अनिवार्य आहेत. विशेषतः, म्हाडाने अग्निशमन दलाच्या 'एनओसी'साठी दोनदा अर्ज केला होता, परंतु बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर अर्ज सादर केल्यामुळे अग्निशमन दलाने दोन्ही विनंत्या नाकारल्या.
"आम्हाला बीएमसीकडून कोणतीही नोटीस मिळालेली नाही. बीएमसीच्या जमिनीवर काम बीएमसीकडून 'एनओसी' मिळाल्यानंतरच सुरू झाल्यामुळे, प्रकल्प बेकायदेशीर असण्याची शक्यता नाही," असे म्हाडाच्या मुख्य जनसंपर्क अधिकाऱ्यांनी सांगितले. यापूर्वी जूनमध्ये, एल-वॉर्डचे सहायक महानगरपालिका आयुक्त धनाजी हरळेकर यांनी 'एफपीजे'ला सांगितले होते, "बांधकाम म्हाडाने केले आहे आणि त्यांना सर्व आवश्यक परवानग्यांची काळजी घ्यावी लागेल. आम्ही आमच्या बाजूने आवश्यक परवानग्या दिल्या आहेत."
दोन्ही सार्वजनिक प्राधिकरणे परस्परविरोधी दावे करत असल्याने, जबाबदारीचा प्रश्न कायम आहे. चांदिवलीच्या रहिवाशांनी आपली नाराजी व्यक्त केली आहे, त्यांचे म्हणणे आहे की, परस्परविरोधी विधाने संशय निर्माण करतात आणि अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करतात. चांदिवली सिटीझन्स वेल्फेअर असोसिएशन (CCWA) चे संस्थापक मनदीप सिंग मक्कर म्हणाले, "म्हाडा स्पष्टपणे चुकीची माहिती देत आहे आणि आता ते पकडले गेल्यावर क्षुल्लक सबबी देत आहेत. त्यांनी बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी 'डीसीपीआर २०२४' नुसार वैधानिक आणि अनिवार्य आवश्यकता पूर्ण केल्या नाहीत. नागरिकांना प्रशासकीय प्रोटोकॉलची माहिती असेल आणि ते त्यांच्या कामाची योग्य ती तपासणी करतील अशी त्यांना अपेक्षा नव्हती. जर ते त्यांच्या संरचनेला कायदेशीर असल्याचे सांगत असतील, तर आम्ही त्यांना आम्हाला चुकीचे सिद्ध करण्याचे खुले आव्हान देतो."