मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांच्या क्रांतिकारी निर्णयांचा परिणाम
मुंबई: देशभरातील सागरी मत्स्योत्पादनात घट झाली असताना, महाराष्ट्रासाठी मात्र आशादायी चित्र आहे. सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या (सीएमएफआरआय) अहवालानुसार, २०२४ मध्ये महाराष्ट्राचे सागरी मत्स्योत्पादन ४७ टक्क्यांनी वाढले आहे. विशेष म्हणजे, मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी डिसेंबर २०२४ मध्ये मंत्रिपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर केलेल्या काही महत्त्वाच्या आणि क्रांतिकारी बदलांचा हा परिणाम असल्याचे दिसून येत आहे. मंत्री नितेश राणे यांनी पदभार स्वीका रल्यानंतर अवैध मासेमारीवर कठोर कारवाई करण्यासाठी पाऊले उचलली. त्यापैकी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे, महाराष्ट्राच्या किनाऱ्यावर महत्त्वाच्या ठिकाणी अवैध मासेमारीवर लक्ष ठेवण्यासाठी ड्रोन कॅमेरे बसवण्यात आले. या ड्रोन कॅमेऱ्यांमुळे परराज्यातून राज्यात येऊन अवैध मासेमारी करणाऱ्यांवर आणि बेकायदेशीर एलईडी (LED) मासेमारी करणाऱ्यांवर चांगलाच वचक बसला. या धाडसी निर्णयांचा परिणाम अवघ्या पाच महिन्यांतच दिसून आला असून, राज्याच्या मत्स्योत्पादनात मोठी वाढ झाली आहे.
२०२४ मध्ये देशाचे मत्स्योत्पादन केवळ ३४ लाख ७० हजार टन होते, तर २०२३ मध्ये ते ३५ लाख ३० हजार टन होते. म्हणजेच, देशाच्या एकूण मत्स्योत्पादनात यंदा २ टक्क्यांनी घट झाली आहे. अशा परिस्थितीत, महाराष्ट्राने मिळवलेले हे यश वैशिष्टपूर्ण आहे. रा ज्याच्या मत्स्योत्पादनातील ही वाढ देशातील मत्स्योत्पादन वाढीला हातभार लावत आहे.
देशाच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील इतर राज्यांमध्ये, जसे की कर्नाटक, गोवा, दमण आणि दीव येथे मत्स्योत्पादन घटले आहे. मात्र महाराष्ट्र त्याला अपवाद ठरला आहे. त्या तुलनेने पूर्व किनारपट्टीवरील राज्यांनी चांगली कामगिरी केली आहे. सर्वाधिक उत्पादन वाढ नों दवणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र ४७ टक्के, पश्चिम बंगाल ३५ टक्के , तमिळनाडू २० टक्के तर ओडिशा १८ टक्के इतकी वाढ नोंदवली आहे. दरम्यान २०२४ मधे मच्छीमारांच्या जाळ्यात सर्वाधिक आलेल्या माशांमध्ये बांगड्याचे उत्पादन सर्वाधिक झाले आहे. हे उत्पा दन २०२३ च्या तुलनेत वाढले आहे. त्यामध्ये. बांगडा २.९३ लाख टन तर तारळीचे उत्पादन २.४१ लाख इतके झाले आहे. या व्यतिरिक्त, पेडवे वर्गीय, मांदेली यांसारख्या माशांचेही उत्पादन वाढले आहे.
मंत्री नितेश राणे यांच्या नेतृत्वाखालील या प्रभावी उपाययोजनांमुळे महाराष्ट्राच्या मत्स्यव्यवसायाला एक नवी दिशा मिळाली असून, भविष्यातही या क्षेत्रात मोठी प्रगती होण्याची अपेक्षा आहे.