मुंबई : भिवंडीतील मेट्रो लाईन ५ च्या ठिकाणी झालेल्या अपघातानंतर, मुंबई उच्च न्यायालयाने उंच इमारतींच्या बांधकाम स्थळांवरील सुरक्षिततेसंदर्भात २०२३ चे एक प्रकरण पुन्हा समोर आणले आहे.
५ ऑगस्ट रोजी, सुरू असलेल्या बांधकामाच्या वरच्या भागातून एक लोखंडी रॉड पडला होता, ज्यामुळे रिक्षातील एका प्रवाशाला गंभीर दुखापत झाली. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने वारंवार होणाऱ्या सुरक्षा उल्लंघनांबद्दल चिंता व्यक्त केली. त्यांनी नमूद केले की, २०२३ मध्ये वरळीतील अशाच एका प्राणघातक अपघातानंतर स्थापन केलेल्या समितीने आपल्या शिफारसी सादर केल्या होत्या, परंतु त्यांची मोठ्या प्रमाणावर अंमलबजावणी झालेली नव्हती.
सार्वजनिक लोकांना अशा धोक्यांना सामोरे जावे लागणे हे त्यांच्या कलम २१ अंतर्गत उपजीविकेच्या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन आहे, असे न्यायालयाने अधोरेखित केले. योग्य सुरक्षा उपाययोजनांशिवाय सुरू असलेल्या बांधकामाखाली सार्वजनिक प्रवेश दिला जात होता, असेही नमूद करण्यात आले.
न्यायालयाने बीएमसीला तज्ज्ञ समितीच्या सुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून राज्य सरकार ती सर्व नियोजन प्राधिकरणांकडे तात्काळ अंमलबजावणीसाठी प्रसारित करू शकेल.
दरम्यान, एमएमआरडीएने भिवंडीतील घटनेसाठी सिव्हिल कंत्राटदार 'ऍफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.'ला ५० लाख दंड ठोठावला असून, जखमी प्रवाशाच्या सर्व वैद्यकीय खर्चाची जबाबदारी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १२ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.