प्रकल्पाला सरकारची मंजुरी
मुंबई : हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे मध्य वैतरणा जलाशयावर २० मेगावॉट क्षमतेचा जलविद्युत तर ८० मेगावॉट क्षमतेचा तरंगता सौरऊर्जा असा एकूण १०० मेगावॉट क्षमतेचा संकरित वीजनिर्मिती प्रकल्प विकसित करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ४.९० हेक्टर राखीव वनजमीन पुनर्वळतीकरणास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे आता संकरित वीजनिर्मिती प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष बांधकामास सुरूवात केली जाणार आहे. संकरित ऊर्जानिर्मिती क्षेत्रात पाऊल टाकणारी मुंबई महानगरपालिका ही देशातील पहिलीच महानगरपालिका ठरली आहे. महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पाठपुरावा करून पालिका प्रशासनाने ही परवानगी प्राप्त केली आहे.
या प्रकल्पातून दरवर्षी सुमारे २०८ दशलक्ष युनिट ऊर्जानिर्मिती होणार आहे. हा प्रकल्प केवळ मुंबईसाठी नव्हे तर संपूर्ण देशासाठी हरित ऊर्जेच्या दिशेने एक प्रेरणादायी पाऊल आहे. या प्रकल्पाबरोबरच भविष्यात महानगरपालिकेच्या अन्य जलाशयांवर सौरऊर्जा प्रकल्प विकसित करणे शक्य होईल. त्या दिशेने प्रयत्न सुरू आहेत. मुंबई महानगरपालिकेने पालघर जिल्ह्यात मोखाडा तालुक्यातील कोचाळे गावात १०२.४ मीटर उंचीचे आणि ५६५ मीटर लांबीचे मध्य वैतरणा धरण बांधून २०१४ मध्ये पूर्ण केले. राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाने या जलाशयातून जलविद्युत निर्मिती करण्यासाठी १२ डिसेंबर २०१९ रोजी महानगरपालिकेस परवानगी दिली.
त्यानंतर महानगरपालिकेने सल्लागारांची नियुक्ती केली. मोठ्या स्वरूपाची विजेची मागणी पाहता संरचना, बांधा, वित्तपुरवठा, वापरा आणि हस्तांतरित करा या तत्त्वावर जलविद्युत निर्मितीच्या बरोबरीने सौरऊर्जा निर्मिती करणे अधिक फायदेशीर ठरेल, असे सल्लागारांनी सुचविले. ही शिफारस स्वीकारून महानगरपालिकेने 'कॅप्टिव्ह पॉवर प्रोड्युसर मॉडेल' नुसार या प्रकल्पाची उभारणी करण्यासाठी निविदा मागवल्या. यामध्ये, सर्वात कमी दर देकार असलेले मेसर्स शापूरजी पालनजी ॲन्ड कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड आणि मेसर्स महालक्ष्मी कोनल ऊर्जा प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या संयुक्त भागीदारीतील कंपनीला दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२१ रोजी संमतीपत्र देण्यात आले. त्यांनी मेसर्स वैतरणा सोलर हायड्रो पॉवरजेनको प्रायव्हेट लिमिटेड या विशेष उद्देश वहन कंपनीची स्थापना केली आहे.
या प्रकल्पाचा कालावधी हा ३१ महिने एवढा आहे. त्यातील वित्तीय परिनिश्चिती कालावधी ७ महिने आहे. प्रत्यक्ष बांधकाम कालावधी हा पावसाळा वगळून २४ महिने आहे. त्यानुसार दिनांक १ जून २०२२ पासून वित्तीय परिनिश्चितीचा कालावधी सुरु झाला आहे. या प्रकल्पाचे ठळक वैशिष्ट्य म्हणजे प्रकल्पासाठी महानगरपालिकेकडून कोणतीही भांडवली गुंतवणूक केली जाणार नाही.
महानगरपालिका २५ वर्षांच्या कालावधीसाठी मात्र ४.७५ रुपये प्रति युनिट या स्थिर समतुल्य दराने वापरलेल्या युनिटसाठी पैसे देणार आहे. या प्रकल्पात, मुंबई महानगरपालिकेने पहिल्या टप्प्यात २० मेगावॅट जलविद्युत प्रकल्प आणि ६.५ मेगावॅट तरंगता सौर ऊर्जा प्रकल्पास मान्यता दिली आहे. पहिल्या टप्प्यातून दरवर्षी अंदाजे ७८.१३ दशलक्ष युनिट्स वीज निर्मिती होईल. यामुळे पिसे-पांजरापूर येथील महानगरपालिकेच्या जलशुद्धीकरण संकुल येथील वीज खर्चात दरवर्षी अंदाजे १२ कोटी ६ लाख रुपयांची बचत होण्याचा अंदाज आहे.
या प्रकल्पातून निर्माण होणारी वीज मुक्त प्रवेश धोरणानुसार महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेडच्या विद्यमान ग्रीड नेटवर्कमार्फत वहन केली जाईल. यासाठी मध्य वैतरणा धरणापासून नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरीजवळील महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेडच्या विद्यमान ग्रीडपर्यंत १३ किलोमीटर लांबीची स्वतंत्र ट्रान्समिशन लाईन उभारण्यात येईल.