‘कबुतरांना खाणे घालणे आणि त्यांच्या विष्ठा यांचा सार्वजनिक आरोग्यावर काय व कितपत परिणाम होतो? विपरित परिणाम होत असल्याचा निष्कर्ष निघाल्यास सार्वजनिक आरोग्यावर तडजोड करून विशिष्ट निश्चित ठिकाणांवर मर्यादित वेळेत खाणे घालण्यास परवानगी दिली जाऊ शकते का आणि त्याविषयीचे नियमन कसे असायला हवे,’ याबद्दल शिफारशी देण्याचे निर्देश न्यायालयाने समितीला दिले.
कबुतरांचा उपद्रव सहन करणाऱ्यांनी बंदीचे समर्थन केले आहे. तर बंदीला विरोध असलेल्या नागरिकांनी आक्रमक पवित्रा घेण्यासह कायदेशीर विरोधाचा मार्गही अवलंबला आहे. या पार्श्वभूमीवर, तज्ज्ञ समितीमार्फत अहवाल मागवून सर्वमान्य तोडगा काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. समितीबाबत २० ऑगस्टपर्यंत अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. पुढील सुनावणी १० सप्टेंबर रोजी होणार आहे. तोपर्यंत समितीचा अहवाल येणे अपेक्षित आहे. पुढील आदेशापर्यंत कबुतरखान्यांवरील बंदीचा आदेश कायम राहणार असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितले.