विरार : वसई-विरार महापालिका क्षेत्रातील बेकायदेशीर बांधकाम प्रकरणात ६ दिवसाच्या 'ईडी' कोठडीत असलेले पालिकेचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार, निलंबित उपसंचालक नगररचना वाय. एस. रेड्डी, सिताराम गुप्ता, अरुण गुप्ता यांना गुरुवारी न्यायालयात हजर करण्यात आले. या चौघांनाही न्यायालयाने १४ दिवसाची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.
वसई-विरार महापालिका क्षेत्रात झालेल्या अवैध बांधकामाबाबत अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) ने मे २०२५ पासून तपास सुरू केला आहे. पालिकेचे उपसंचालक नगररचना वाय. एस.रेड्डी यांच्या हैदराबाद येथील निवासस्थानी १४ मे २०२५ रोजी छापा टाकून ३२ कोटींचे मोठे घबाड ईडी ने जप्त केले आहे. त्यानंतर ईडी च्या मुंबई विभागीय कार्यालयाने जयेश मेहता आणि इतरांविरोधात अवैध बांधकाम घोटाळा प्रकरणात मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा २००२ च्या तरतुदींनुसार गुन्हे दाखल करून २९ जुलै रोजी मुंबई, पुणे, नाशिक आणि सटाणा येथील १२ वेगवेगळ्या ठिकाणी शोध मोहीम राबविली.
या शोध मोहिमेत १.३३ कोटी रुपयांची रोख रक्कम जप्त करण्यात आली. तसेच वसई-विरार पालिकेचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार (आयएएस) यांच्या नातेवाईक आणि बेनामीदारांच्या नावावर असलेल्या मालमत्तेच्या कागदपत्रांच्या स्वरूपात मोठ्या प्रमाणात गुन्हेगारी कागदपत्रे, उपकरणे, रोख रक्कम आणि धनादेश डिपॉझिट स्लिप्स देखील ईडी कडून जप्त करण्यात आल्या आहेत.
माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार आणि त्यांच्या पत्नी भारती पवार यांना यांची ईडी कार्यालयात देखील चौकशी करण्यात आली. दरम्यान माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार, वाय.एस.रेड्डी , सीताराम गुप्ता आणि अरुण गुप्ता यांना ईडीच्या पथकाने अटक केली. १३ ऑगस्ट रोजी त्यांना न्यायालयात सादर केले असता न्यायालयाने ७ दिवसाची ईडी कोठडी सुनावली होती. गुरुवारी पुन्हा या चारही जणांना न्यायालयात हजर करण्यात आले असता, १४ दिवसाची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे .