23 ते 28 ऑगस्ट या कालावधीत हा मार्ग अवजड वाहनासाठी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. गणपती कालावधीत महामार्गावरील वाहतूक सुरळीत राहावी कोणत्याही अडथळे येऊ नये यासाठी हा निर्णय प्रशासनाकडून घेण्यात आला आहे.
याबाबतचा आदेश जारी करण्यात आलं आहे. मुंबई – गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 66 वर वजनक्षमता 16 टन किंवा 16 टनापेक्षा जास्त वाहनांना मोटार वाहन अधिनियम 1988 च्या कलम 155 मधील तरतूदीनुसार वाहतूक बंदी करण्यात आली आहे. दिनांक २३.०८.२०२५ रोजी ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक २८.८.२०२५ रोजी रात्री २३:०० वाजेपर्यंत या कालावधीत मुंबई-गोवा या राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ६६हने चीज १६ किया टनापेक्षा जास्त आहे. अशा स्वरूपाची वाहने, ट्रक, मल्टीएका ट्रेलर, ट्रक आदी वाहने वाहतुकीस पूर्णतः बंद ठेवली जाणार आहेत.
गणेशोत्सवाच्या पूर्व तयारीचा प्रवास म्हणून 23 ऑगस्ट रोजी मध्यरात्री 12 वाजतापासून ते 28 ऑगस्ट रोजी रात्री 11 वाजेपर्यंतच्या कालावधीत जड वाहनांना वाहतूक बंदी असणार आहे. यामध्ये अवजड वाहने, ट्रक, मल्टीएक्सल, ट्रेलर, लॉरी आदी वाहनांचा समावेश आहे.
31 ऑगस्ट आणि 2 सप्टेंबर रोजी सकाळी 8 वाजतापासून रात्री 11 वाजेपर्यंत, अनंत चतुर्दशी 11 दिवसांचे गणपती विसर्जन, परतीचा प्रवासाकरिता 6 सप्टेंबर रोजी सकाळी 8 वाजपासून ते 7 सप्टेंबर 2025 रोजी रात्री 8 वाजेपर्यंत या कालावधीत जड वाहतूकीस बंदी राहील.हे निर्बंध जेएनपीटी बंदर ते जयगड बंदर येथून आयात- निर्यात मालाची वाहतूक करणारी वाहने, दूध, पेट्रोल, डिझेल, स्वयंपाकाचे गॅस सिलेंडर, औषधे, लिक्वीड मेडीकल ऑक्सिजन, अन्न धान्य, भाजीपाला व नाशवंत माल आदी जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना लागू राहणार नाहीत.
तसेच मुंबई -गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 66 च्या रस्ता रूंदीकरण, रस्ता दुरूस्ती कामकाज आणि साहित्य, माल ने – आण करणाऱ्या वाहनांनाही ही बंदी लागू राहणार नाही. यासंदर्भात वाहतूकदारांना संबंधित वाहतूक विभाग, महामार्ग पोलीस यांनी प्रवेशपत्र देण्याची कार्यवाही करावी.
कोकणात जाणाऱ्या गणेशभक्तांचा आणि महामार्गांचा विचार करून पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई आणि संबंधीत जिल्ह्यांचे पोलीस अधीक्षक यांनी जड, अवजड वाहनांवरील वाहतुकीचे निर्बंध शिथील करण्याबाबत प्राप्त परिस्थितीनुसार आपल्या स्तरावर योग्य तो निर्णय घ्यावा. तसेच जेएनपीटी व जयगड बंदरातून आयात – निर्यात मालाची वाहतूक सुरू राहील, याकरिता वाहतुकीचे नियेाजन करण्यात यावे, असे सहसचिव राजेंद्र होळकर यांनी आदेशात नमूद आहे.