मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली-एनसीआरमधील भटक्या कुत्र्यांबाबतच्या आपल्या पूर्वीच्या निर्देशात बदल केला आहे. नवीन नियमानुसार, भटक्या कुत्र्यांना लसीकरण, 'डिवॉर्मिंग' आणि निर्जंतुकीकरण केल्यानंतर सोडण्याची परवानगी आहे, परंतु आक्रमक किंवा 'रेबीज' असलेल्या कुत्र्यांना सोडण्यावर बंदी कायम ठेवली आहे. मुंबईतील राजकारण्यांनी या नवीन आदेशाचे स्वागत केले आहे.
भाजप आमदार राम कदम यांनी या निर्णयाचे कौतुक केले. ते म्हणाले, “न्यायालयाने यापूर्वी भटक्या कुत्र्यांमुळे जनतेला होणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी आदेश दिले होते.” त्यांनी सांगितले की, नवीन नियमाचे सर्वांनी स्वागत केले पाहिजे, कारण ते सार्वजनिक सुरक्षा आणि प्राणी कल्याण यांच्यात संतुलन साधते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या नवीन नियमांनुसार, भटक्या कुत्र्यांना कायमस्वरूपी बंदिस्त ठेवू नये. या नियमानुसार, या प्राण्यांना सार्वजनिक ठिकाणी खाऊ घालण्यावर बंदी आहे आणि त्याऐवजी त्यांच्यासाठी निर्दिष्ट 'फिडिंग एरिया' तयार करणे आवश्यक आहे.
शिवसेना आमदार मिलिंद देवरा यांनी 'एक्स'वर (पूर्वीचे ट्विटर) सुधारित आदेशाला पाठिंबा दिला, आणि सुचवले की मुंबई आपल्या भटक्या कुत्र्यांची लोकसंख्या व्यवस्थापित करण्यासाठी उर्वरित भारतासाठी एक आदर्श म्हणून काम करू शकते.
त्याचप्रमाणे, शिवसेना नेते संजय निरुपम यांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले. त्यांनी कुत्र्यांच्या प्रेमींच्या भावना मान्य केल्या, त्याचबरोबर आक्रमक कुत्र्यांमुळे होणाऱ्या त्रासावरही लक्ष वेधले.
ते म्हणाले की, कुत्र्यांना सोडण्यापूर्वी लसीकरण आणि निर्जंतुकीकरण करण्याचे न्यायालयाचे आवाहन सार्वजनिक संरक्षणासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कुत्र्यांच्या चाव्याच्या वाढत्या घटनांना प्रतिसाद म्हणून भटक्या कुत्र्यांसाठी एक राष्ट्रीय धोरण तयार करण्याचे काम सुरू आहे. नवीन निर्देशानुसार, राज्य सरकारांना उल्लंघनांची तक्रार करण्यासाठी एक 'हॉटलाइन' स्थापित करणे आवश्यक आहे. हा नियम मुंबईतील प्राणी हक्क गट आणि कुत्र्यांना खाऊ घालणाऱ्यांच्या मध्ये ऑगस्टमध्ये झालेल्या आंदोलनानंतर आला आहे.