प्रतिनिधी:जीएसटी संरचनेत बदल होण्याची चर्चा वेगाने पुढे जात आहे. त्यातील नवी घडामोड म्हणजे जीएसटी काऊन्सिलची बैठक ३ ते ४ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या प्रजासत्ताक दिनाच्या भाषणात जीएसटी २.० घोषणा केली होती. ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात अप्रत्यक्ष कर म्हणजेच जीएसटीत मोठ्या प्रमाणात कपात होण्याचे संकेत दिले ज्याला आता मंत्रीमंडळाच्या समुहाने मोहोर देखील लावली. याच धर्तीवर आता जीएसटी काऊन्सिल बैठकीत प्रस्तावित दोन स्लॅब्स विषयी विस्तृत चर्चा अपेक्षित आहे.
केंद्राने मंत्रीगटांना प्रस्तावित केलेल्या सुधारणांनुसार, वस्तू आणि सेवा कर (GST) हा ५ आणि १८ टक्के अशा दोन-दरांचा असावा,ज्यामध्ये वस्तू आणि सेवांचे 'गुणवत्ता' आणि 'मानक' असे वर्गीकरण केले जाईल. अल्ट्रा-लक्झरी कार आणि बिनधास्त वस्तूंसारख्या काही निवडक वस्तूंवर ४० टक्के विशेष दर आकारला जाईल असे सांगितले गेले होते. दरम्यान मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत दोन्ही स्लॅब्सला मान्यता दिली गेली असली तरी १२% स्लॅब्स अंतर्भूत करावा अशी सूचना सरकारला केली आहे. यावर अर्थमंत्री निर्मला सीतारा मन भविष्यात निर्णय घेतील. सध्या चार स्तरीय स्लॅब्स असलेला जीएसटी अस्तित्वात आहे. ५,१२,१८,२८ असे चार टप्पे जीएसटीत अंतर्भूत आहेत.
तथापि, सांगितलेल्या माहितीनुसार, जीएसटी कौन्सिलने या प्रस्तावांना मोठ्या चर्चेशिवाय मान्यता देण्याची अपेक्षा नाही. गुरुवारी २१ ऑगस्टला केरळचे अर्थमंत्री व मंत्रिमंडळाचे सदस्य के.एन. बालगोपाल यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले आहे की, केंद्राच्या दर क पातीच्या प्रस्तावांमुळे राज्यांना होणाऱ्या महसुली परिणामांबद्दल चिंता आहे. त्यांनी पुढे म्हटले की, मंत्रिगटाने जीएसटी कौन्सिलला असे सुचवले आहे की, जर या दर सुसूत्रीकरणामुळे राज्यांना कोणतेही नुकसान झाले तर त्यांची भरपाई करण्यासाठी एक यंत्रणा अ सावी. जीएसटी कौन्सिलची ५६ वी बैठक डिसेंबर २०२४ मध्ये झालेल्या शेवटच्या बैठकीनंतर आठ महिन्यांहून अधिक काळानंतर होणार आहे. नियमांनुसार, परिषद दर तिमाहीत किमान एकदा बैठक घेते. केंद्राच्या दर कपातीच्या प्रस्तावांमुळे राज्यांना होणाऱ्या महसुली परिणामांबद्दल चिंता व्यक्त केली जात आहे.