मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनावर आज मुंबई उच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत न्यायालयाने स्पष्ट आदेश देत म्हटलं आहे की उद्या दुपारी ४ वाजेपर्यंत आझाद मैदान वगळता, मुंबईतील इतर सर्व ठिकाणी आंदोलकांनी हटले पाहिजे. न्यायालयाने आंदोलकांच्या वर्तणुकीवर कठोर शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. आंदोलकांमुळे रस्ते अडवले गेले, सार्वजनिक जीवन विस्कळीत झाले आणि अगदी न्यायमूर्तींच्या गाड्यांनाही अडवण्यात आलं, यावरून न्यायालयाने तीव्र अप्रसन्नता दर्शवली. न्यायालयाने सरकारलाही तात्काळ प्रभावी पावलं उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, या सुनावणीनंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी म्हटलं की, सरकार न्यायालयाच्या आदेशाचा मान ठेवून आंदोलकांशी संवाद साधेल आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणेल.
प्रशासन कोर्टाचा निर्णय अंमलात आणेल
ज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वपूर्ण प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले की, मी प्रवासात असल्यामुळे नेमकं कोर्टाने काय म्हटलं आहे ते मी प्रत्यक्ष ऐकू शकलो नाही. मात्र मला जे समजले त्यानुसार, न्यायालयाने पूर्वी आंदोलकांना परवानगी देताना काही अटी-शर्ती घातल्या होत्या. त्या अटी-शर्तींचं वारंवार उल्लंघन होत असल्याचं कोर्टाच्या निदर्शनास आलं आहे. फडणवीस पुढे म्हणाले की, आंदोलकांकडून रस्त्यांवर जे प्रकार सुरू आहेत, त्याबाबत उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे न्यायालयाने प्रशासनाला काही स्पष्ट निर्देश दिले असून, आता प्रशासन हे निर्णय योग्य प्रकारे अंमलात आणेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. त्यांच्या या प्रतिक्रियेतून स्पष्ट होतं की राज्य सरकार न्यायालयाच्या आदेशांना गांभीर्याने घेणार असून, आंदोलनामुळे बाधित झालेल्या सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाला पूर्ववत करण्यासाठी ठोस उपाययोजना केल्या जाणार आहेत.
उपसमिती बैठकीत आरक्षणावर सखोल चर्चा
आमच्या झालेल्या बैठकीत आम्ही सर्व कायदेशीर बाबींचा आणि विविध पर्यायांचा सखोल विचार केला आहे. तसेच, हे पर्याय न्यायालयात कशा प्रकारे टिकतील यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. फडणवीस म्हणाले की, याबाबत अधिक माहिती मागवण्यात आली असून ती मिळाल्यानंतर पुन्हा एकदा बैठकीत चर्चा करण्यात आली आहे. त्यांनी स्पष्ट केलं की, मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर कोणताही मार्ग काढायचा असल्यास तो पूर्णपणे कायदेशीर चौकटीत राहूनच काढला जाईल. राज्य सरकारची कार्यवाहीही याच दृष्टीने सुरू असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. त्यामुळे सरकार या संवेदनशील प्रश्नावर केवळ तात्पुरता तोडगा न काढता, कायद्याच्या चौकटीत राहून दीर्घकालीन तोडगा शोधण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे.
महिला पत्रकारांशी गैरवर्तन
मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर गंभीर आणि चिंताजनक घटना उघडकीस आली आहे. काही आंदोलकांकडून महिला पत्रकारांवर हल्ला करण्याचा किंवा त्यांचा विनयभंग करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप समोर आला आहे. पत्रकारांशी केलेले असे वर्तन हे आंदोलनाला मोठं गालबोट लावणारं असल्याचं स्पष्ट करण्यात येत आहे. गेल्या काही वर्षांत ३० पेक्षा अधिक मराठा मोर्चे पार पडले असून ते शिस्तबद्ध आणि शांततेत झाल्याचं सर्वांनी पाहिलं आहे. त्या वेळी सरकारने सकारात्मक पद्धतीने निर्णय घेतलेले उदाहरणे आहेत. मात्र, पत्रकारांवर हल्ला किंवा छळ झाल्याने आंदोलनाची सकारात्मक प्रतिमा मलीन होत असल्याची भावना विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे, पत्रकार हे आपलं काम प्रामाणिकपणे बजावत असतात. त्यांना त्रास देणे किंवा हल्ला करणे हे महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला आणि परंपरेला शोभणारे नाही. त्यामुळे या घटनांचा सर्व स्तरातून तीव्र निषेध होणे आवश्यक असल्याचे मत नोंदवले जात आहे.