२०२६ मध्ये चीनचे राष्ट्राध्यक्ष भारत दौऱ्यावर येणार

पंतप्रधान मोदींनी पुढील वर्षी भारतात होणाऱ्या ब्रिक्स शिखर परिषदेसाठी चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांना आमंत्रित केले

नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सध्या चीन दौऱ्यावर असून, २०२६ मध्ये भारतात होणाऱ्या ब्रिक्स शिखर परिषदेला उपस्थित राहण्यासाठी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांना औपचारिक निमंत्रण दिले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने (एमईए) जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, शी जिनपिंग यांनी हे निमंत्रण स्वीकारले आणि भारताच्या आगामी ब्रिक्स अध्यक्षपदाला पूर्ण पाठिंबा देण्याचे आश्वासन दिले आहे.

पुढील वर्षी भारत ब्राझीलकडून ब्रिक्सचे अध्यक्षपद स्वीकारणार आहे आणि २०२६ मध्ये या संघटनेच्या शिखर परिषदेचे आयोजन करणार आहे. २०२६ ची ब्रिक्स शिखर परिषद ही भारतासाठी आशियामध्ये जागतिक नेतृत्व क्षमता आणि धोरणात्मक संतुलन मजबूत करण्यासाठी एक महत्त्वाची संधी ठरणार आहे. दरम्यान, चीनमध्ये सुरू असलेल्या एससीओ शिखर परिषदेसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चीन दौऱ्यावर असून, त्यांनी चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांना भारत भेटीसाठी आमंत्रित केले आहे.

बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा

चीनमधील तियानजिन येथे सुरू असलेल्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (एससीओ) परिषदेदरम्यान दोन्ही नेत्यांच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. पंतप्रधान मोदींनी चीनच्या एससीओ अध्यक्षपदाला आणि तियानजिन परिषदेच्या आयोजनाला पाठिंबा दर्शविला. भारत आणि चीनमधील संबंध सुधारण्यासाठी सीमा भागात शांतता आणि स्थिरता खूप महत्त्वाची आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

गेल्या वर्षी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील (LAC) काही वादग्रस्त भागात झालेल्या प्रक्रियेचा संदर्भ देत, पंतप्रधान मोदींनी याला एक सकारात्मक पाऊल म्हटले आणि भविष्यातही सीमेवर शांतता कायम राहील असा विश्वास व्यक्त केला.

भारताचा ब्रिक्स अजेंडा

या वर्षाच्या सुरुवातीला रिओ दि जानेरो येथे झालेल्या ब्रिक्स शिखर परिषदेत, पंतप्रधान मोदींनी घोषणा केली होती की भारत त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या काळात संघटनेला एका नवीन स्वरूपात आकार देईल. पंतप्रधान मोदींनी, भारताच्या अध्यक्षतेखालील ब्रिक्स पूर्णपणे लोककेंद्रित असेल आणि जागतिक दक्षिणेच्या प्राधान्यांना पुढे नेईल, असे आश्वासन दिले.

ब्रिक्समधील देशांचा समावेश

सध्या, ब्रिक्सचा विस्तार ११ सदस्य देशांमध्ये झाला आहे - ब्राझील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका, सौदी अरेबिया, इजिप्त, संयुक्त अरब अमिराती, इथिओपिया, इंडोनेशिया आणि इराण.