प्रतिनिधी:सरकारने जीएसटी दरकपातीचा निर्णय घेतल्यानंतर ऑटो क्षेत्रात जबरदस्त बूम आली आहे. नव्या ५%,१२% स्लॅबमुळे मोठ्या प्रमाणात ग्राहक उपयोगी वस्तू स्वस्त झाल्या आहेत. त्यामुळे केवळ ऑटोमोबाईल क्षेत्रात वाढच नाही तर मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होणार आहे. सरकारच्या अधिकृत माहितीप्रमाणे, नवीन जीएसटी दर आणि स्लॅबचा ऑटोमोबाईल क्षेत्रात व्यापक परिणाम होईल, कारण दर कपात, जी दुचाकी वाहनांपासून कार, तसेच बस आणि ट्रकपर्यंतच्या संपूर्ण वाहनांसाठी लागू आहे, त्यामुळे विकासाला चालना मिळेल आणि अधिक रोजगार निर्माण होतील.
संपूर्ण ऑटो उद्योग प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे उत्पादन, विक्री, वित्तपुरवठा आणि देखभाल क्षेत्रात ३.५ कोटींहून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष अधिक रोजगाराला आधार देतो. मागणी वाढल्याने डीलरशिप, वाहतूक सेवा, लॉजिस्टिक्स आणि घटक एमएसएमईमध्ये नवीन नोकऱ्या येतील. अनौपचारिक क्षेत्रातील नोकऱ्या, ज्यामध्ये ड्रायव्हर्स, मेकॅनिक आणि लहान सेवा गॅरेजचा समावेश आहे, त्यातही वाढ होईल, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
सरकारने दरकपातील केल्याप्रमाणे, ३५० सीसी पर्यंत दुचाकी, छोट्या चारचाकी, मध्यम चारचाकी, लक्झरी चारचाकी असे वर्गीकरण सरकारने केले असून त्या आधारे सरकारने दरकपात केली होती. निवेदनात दिलेल्या निरीक्षणानुसार, वाहन खरेदी देखील क्रेडि ट-चालित (Credit Driven) आहेत (एनबीएफसी, बँका, फिनटेक कर्जदाते). वाहन विक्रीतील पुनरुज्जीवनामुळे किरकोळ कर्ज वाढीस मदत होईल, मालमत्तेची गुणवत्ता सुधारेल आणि अर्ध-शहरी भारतात आर्थिक समावेश वाढेल. तर्कसंगत जीएसटी दरांद्वारे धोरणात्मक निश्चितता ऑटोमोबाईल क्षेत्रात नवीन गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देईल. यामुळे मेक इन इंडिया आणि उत्पादन क्षेत्राला देखील चालना मिळेल. जीएसटी दर कपातीमुळे जुन्या वाहनांच्या जागी नवीन, इंधन-कार्यक्षम मॉडेल्स वापरण्यास प्रोत्साहन मिळेल, ज्यामुळे स्वच्छ गतिशीलता वाढू शकते.
ट्रक हे भारताच्या पुरवठा साखळीचा कणा आहेत, जे ६५ टक्के ते ७० टक्के माल वाहतूक करतात. जीएसटी २८% वरून १८% कमी केल्याने ट्रकचा आगाऊ भांडवली खर्च (Capital Expenditure) कमी होतो, ज्यामुळे प्रति टन-किमी मालवाहतूक दर कमी होतो. याचा परिणाम मोठ्या प्रमाणात होतो.यामुळे सरकारच्या मते, कृषी वस्तू, सिमेंट, स्टील, एफएमसीजी आणि ई-कॉमर्स डिलिव्हरी स्वस्त होतील. यामुळे महागाईचा दबाव कमी होईल, असेही निवेदनात म्हटले आहे. स्वस्त ट्रक थेट लॉजिस्टिक्स खर्च कमी करण्यास मदत करतात, निर्यात स्पर्धात्मकता सुधारतात. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली आहे.