मत्स्यव्यवसाय सुधारणा व दीर्घकालीन विकासासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक
मुंबई : राज्यात मत्स्य व्यवसाय आणि पशुसंवर्धन क्षेत्रात विकासाच्या मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत. मत्स्य व्यवसाय व पशुसंवर्धन सह कृषी आणि बांधकाम क्षेत्रात आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर कार्यक्रम राबवावा असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. वर्षा निवासस्थानी मत्स्य व्यवसाय व राज्याच्या सर्वांगीण विकासाविषयी बैठक संपन्न झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.
राज्यातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक संपन्न झाली. राज्यातील मत्स्यव्यवसाय, त्याचा विकास, आर्थिक तरतुदी, तसेच दीर्घ, मध्यम आणि लघुकालीन उद्दिष्टांची आखणी याबाबत या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीस पशुसंवर्धन व पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, मैत्रीचे प्रवीण परदेशी, संबंधित विभागाचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, आयुक्त यांसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, मत्स्यव्यवसाय हा ग्रामीण व सागरी भागातील लाखो कुटुंबांचा मुख्य आधार आहे. या क्षेत्रात आर्थिक वाढीच्या प्रचंड संधी आहेत. राज्याने यासाठी व्यापक धोरण आखणे गरजेचे आहे.
आज झालेल्या चांगल्या सादरीकरणातून विकासाचा स्पष्ट मार्ग दिसत असून 2047 पर्यंत राज्य विकसित अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने जाऊ शकते, महिलांनी विकासात योगदान देणे हे महत्त्वाचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांनी पुढे म्हणाले की, व्हिजन मॅनेजमेंट युनिटची स्थापना करून मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील नियोजन व अंमलबजावणी अधिक कार्यक्षम बनवावी.
राज्यातील तज्ज्ञ, अधिकारी आणि स्थानिक घटक यांच्या सहभागातून तयार केलेले व्हिजन डॉक्युमेंट विकासासाठी उपयुक्त असून त्याची अंमलबजावणी गतीने करणे आवश्यक आहे. मत्स्य व्यवसाय वाढीसाठी आर्थिक तरतूद वाढवणे गरजेचे आहे.
बैठकीत सहभागी झालेल्या मंत्र्यांनी आणि अधिकाऱ्यांनीही विविध योजना, प्रकल्प व पायाभूत सुविधा उभारणीबाबत आपापल्या सूचना मांडल्या. मत्स्यव्यवसायातील उत्पादन वाढवणे, साठवणूक, प्रक्रिया उद्योग, वाहतूक व बाजारपेठ उपलब्धता यासाठी ठोस पावले उचलण्याची दिशा या बैठकीतून निश्चित झाली.
राज्यातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला चालना देण्यासाठी पुढील काही दिवसांत ठोस कृती आराखडा जाहीर करण्याचे संकेत यावेळी देण्यात आले.
यावेळी संगणकीय सादरीकरणाच्या माध्यमातून राज्यातील विविध क्षेत्रात असलेल्या विकासाच्या संधी तसेच एक ट्रिलियन अर्थ व्यवस्थेसाठी करावयाच्या उपाययोजना आणि धोरणात्मक सुधारणा या विषयी चर्चा करण्यात आली.