पुढील व्यवस्था करण्यासाठी वेळ मिळावा म्हणून मुख्यमंत्र्यांच्या विनंतीला मान देत बिरेंद्र सराफ यांनी ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत महाअधिवक्ता पदाची जबाबदारी हाताळण्याची तयारी दाखवली आहे. मराठा समाजाला हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याच्या निर्णयात सराफ यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. बिरेंद्र सराफ यांनी त्याच्या कारकिर्दीत अनेक मोठी आणि वादग्रस्त प्रकरणं यशस्वीपणे हाताळली आहेत. लॉकडाऊनच्या काळात बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना राणावतच्या घरावर मुंबई महानगरपालिकेकडून करण्यात आलेल्या कारवाई प्रकरणात सराफ यांनी कंगनाची बाजू उच्च न्यायालयात मांडली होती. यानंतर उच्च न्यायालयाने कंगनाच्या बाजूनं निकाल देत महापालिकेला कंगनाला दोन कोटी रूपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश दिले होते.
डॉ. बीरेंद्र सराफ हे देशातील एक प्रमुख कायदेशीर सल्लागार आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकील म्हणून त्यांनी काम केले आहे. ते २०२२ पासून राज्याचे महाधिवक्ता आहेत. त्यांची नियुक्ती तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या काळात झाली होती. तेव्हापासून ते राज्याचे महाधिवक्ता आहेत.