मुंबई : महाराष्ट्रात मुसळधार पावसामुळे शेती आणि जनजीवन गंभीर संकटात सापडले आहे. राज्यभरात ७० लाख एकरावर पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून, अनेक गावांमध्ये पूरस्थितीही निर्माण झाली आहे. यामुळे शाळा, घरं आणि पिकं सर्वत्र धोक्यात आली आहेत. सध्या कॅबिनेटची बैठक सुरू असताना, कृषी आणि पुनर्वसन विभागाकडून एक मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. खरीप २०२५ सत्रासाठी पिकांच्या नुकसानीसाठी २,२१५ कोटी रुपये मदत जाहीर करण्यात आली आहे. या मदतीचा थेट लाभ ३१.६४ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात पोहोचेल, अशी माहिती शासनाने दिली आहे. या निर्णयामुळे पावसामुळे प्रभावित शेतकऱ्यांना त्वरित आर्थिक आधार मिळेल आणि त्यांचा नुकसानभरपाईत मोठा दिलासा मिळेल, असा शासनाचा दावा आहे.
२,२१५ कोटींच्या मदतीला सरकारची मंजुरी
विदर्भ आणि मराठवाडा हाहाकारात आहेत, तर पश्चिम आणि उत्तर महाराष्ट्रातील अनेक गावांवर पावसाचा तडाखा बसला आहे. शासन सतत परिस्थितीवर लक्ष ठेवत असून, पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे युद्धपातळीवर करण्यात येत आहेत. आतापर्यंतच्या आकडेवारीनुसार राज्यात तब्बल ३२ लाख शेतकऱ्यांचे पिक मोठ्या प्रमाणावर नष्ट झाले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना त्वरित मदत देण्यासाठी शासनाने २,२१५ कोटी रुपयांच्या पिक नुकसान भरपाईसाठी मंजूरी दिली आहे. या निधीचा फायदा राज्यभरातील प्रभावित शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम सुरू आहे. अतिवृष्टी आणि मुसळधार पावसामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी २,२१५ कोटी रुपयांच्या मदतीला शासनाने मंजुरी दिली आहे. हा निधी आजच थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करता येईल, ज्यामुळे आर्थिक मदतीचा त्वरित लाभ त्यांना मिळेल. यामध्ये विदर्भातील काही जिल्हे तसेच मराठवाड्यातील धाराशिव, नांदेड आणि बीडसारख्या भागांचा समावेश आहे, जिथे मुसळधार पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. नुकसानीचा आढावा युद्धपातळीवर सुरू असून, विदर्भ आणि मराठवाड्यातील नुकसानग्रस्त गावांची आणि जिल्ह्यांची विभागवार आकडेवारी तयार करण्यात आली आहे. अद्याप काही भागात पाणी साचलेले असल्याने तिथे पंचनामे पूर्ण झालेले नाहीत. पाणी ओसरल्यावर लगेचच नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी पंचनामे करण्याचे काम सुरू होणार आहे. दरम्यान, विरोधी पक्षांनी ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी वारंवार केली आहे.
शेतकऱ्यांसाठी १,३३९ कोटींची मदत जाहीर
अतिवृष्टी आणि मुसळधार पावसामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने १,३३९ कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. ही मदत जून २०२५ ते ऑगस्ट २०२५ या काळात झालेल्या नुकसानीच्या पंचनाम्यांवर आधारित आहे. सरकारच्या या निर्णयानुसार, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना थेट मदत उपलब्ध करून दिली जाईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळेल. बीड, धाराशिवसह काही जिल्ह्यांमध्ये अद्याप रेस्क्यू ऑपरेशन्स सुरू आहेत. हेलिकॉप्टरच्या माध्यमातून पूरात अडकलेल्या नागरिकांची सुटका करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या परिस्थितीवर लक्ष ठेवत रेस्क्यू ऑपरेशन आणि मदतीच्या कामाची माहिती दिली आहे.