मनोज जरांगेंची सरकारकडे ८ मोठ्या मागण्यांची यादी, शेतकऱ्याला दरमहा १०,००० पगार ते संपूर्ण कर्जमाफी

जरांगेंचा मोठा इशारा, 'दिवाळीपर्यंत मागण्या पूर्ण करा!'

बीड: मराठा आरक्षणाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी बीड जिल्ह्यातील नारायणगड येथे झालेल्या दसरा मेळाव्यात एक मोठे राजकीय पाऊल टाकले आहे. मराठा आरक्षणावर भाष्य करतानाच, त्यांनी आता शेतकऱ्यांच्या ज्वलंत समस्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. राज्यात अतिवृष्टीमुळे शेतकरी हवालदील झाला असून, या पार्श्वभूमीवर जरांगे पाटील यांनी सरकारकडे शेतकऱ्यांसाठी ८ मोठ्या आणि महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत.

प्रकृती बरी नसतानाही मेळाव्याला उपस्थित राहिलेल्या जरांगे पाटील यांनी थेट शेतकऱ्यांचा मसिहा बनण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यांनी केलेल्या मागण्यांची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे:

मनोज जरांगे पाटील यांच्या ८ प्रमुख मागण्या

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात, यासाठी जरांगे पाटील यांनी सरकारकडे खालीलप्रमाणे ८ मागण्या ठेवल्या आहेत.

१. ओला दुष्काळ जाहीर करा:

राज्यातील अनेक भागांत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे सरकारने तातडीने ओला दुष्काळ जाहीर करावा, अशी त्यांची पहिली मागणी आहे.

२. हेक्टरी ७० हजार भरपाई:

पूर आणि अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीसाठी सरकारने शेतकऱ्यांना हेक्टरी ₹७०,००० इतकी भरपाई द्यावी.

३. नदीकाठच्या शेतीला १.३० लाख मदत:

ज्या शेतकऱ्यांची नदीच्या कडेची शेती पुरामुळे पूर्णपणे वाहून गेली आहे, त्यांना सरकारने विशेष बाब म्हणून ₹१ लाख ३० हजार इतकी मदत द्यावी.

४. संपूर्ण कर्जमुक्ती:

राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा, खान्देश, पश्चिम महाराष्ट्र आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील सर्व शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करावे.

५. आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना शासकीय नोकरी:

राज्यात ज्या शेतकऱ्यांनी आर्थिक विवंचनेतून आत्महत्या केल्या आहेत, त्यांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला सरकारने तातडीने शासकीय नोकरी द्यावी.

६. हमीभावासाठी आंदोलन:

शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य हमीभाव मिळाला पाहिजे. जोपर्यंत शेतकऱ्याला हमीभाव मिळत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन थांबणार नाही.

७. शेतीला नोकरीचा दर्जा (पगार):

ही जरांगे पाटील यांची सर्वात मोठी आणि क्रांतिकारी मागणी आहे. १० एकरच्या आत शेती करणाऱ्या शेतकऱ्याच्या कुटुंबाला सरकारने दर महिन्याला ₹१०,००० इतका पगार द्यावा. "या पगारातून मुले शेतात काम तरी करतील आणि शेती विकायची नाही," असे ते म्हणाले.

८. पीक विम्याचे 'ट्रिगर' रद्द करा:

पिक विम्यासाठी सरकारने बसवलेले तीन 'ट्रिगर' (नियम/अटी) तातडीने हटवले पाहिजेत आणि शेतकऱ्यांना कोणताही अडथळा न ठेवता पीक विमा त्वरित दिला पाहिजे.

सरकारला मोठा इशारा: 'दिवाळीपर्यंत न्याय द्या!'

या मागण्या करताना मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला थेट इशारा दिला आहे. "जर या मागण्या दिवाळीपर्यंत पूर्ण केल्या नाहीत, तर आपण सर्व शेतकऱ्यांना धाराशिव किंवा बीड जिल्ह्याच्या सीमेवर बोलवू किंवा जालना, संभाजीनगर, जळगाव, बुलढाणा अशा जिल्ह्यांमध्ये बैठक घेऊ."

या बैठकीनंतर आंदोलनाची पुढील दिशा ठरणार आहे. "शेतकऱ्यांना न्याय मिळेपर्यंत मागे हटायचे नाही," असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे.