दिवाळीपूर्वी निधी वितरित झाल्यामुळे महायुतीच्या आमदारांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. तर विरोधकांपैकी एकाही आमदाराला सामाजिक विकास योजनेचा निधी मिळालेला नाही. यामुळे विरोधकांमध्ये नाराजी असल्याचे वृत्त आहे.
महाराष्ट्रात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना २०१८-१९ पासून राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत नागरी आणि ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती तसेच नवबौद्ध घटकांच्या वस्त्यांमध्ये पायाभूत सुविधा (पाणीपुरवठा, अंतर्गत रस्ते, गटारे, सार्वजनिक शौचालये वगैरे) देण्यावर प्राधान्य देण्यात येते. या योजनेत लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या प्रकल्पांसाठी प्रत्यक्ष काम करण्यासाठी निधी दिला जातो.
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार आणि महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला (एसईसी) राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. निवडणुकीआधी निधी मिळाल्यामुळे आमदारांना स्थानिक भागात विकासकामांना गती देणे शक्य होणार आहे.