प्रतिनिधी: १ नोव्हेंबर २०२५ पासून बँकिंग(सुधारणा) कायदा, २०२५ अंतर्गत नवीन नियम लागू होणार आहेत. बँकेच्या नवीन नियमावलीत काही महत्वपूर्ण बदल होतीत त्यातील एक प्रमुख बदल म्हणजे बँक ग्राहक आता ४ नामांकन (Nominee) ठेऊ शकतील. त्यामुळे ग्राहकांच्या मृत्यूपश्चात अथवा अडीअडचणीला ठेवीदारांना त्यांच्या मृत्यूच्या बाबतीत त्यांचे पैसे किंवा मौल्यवान वस्तू कोणाला मिळतील हे ठरवणे सोपे होणार आहे. १५ एप्रिल २०२५ रोजी अधिसूचित केलेल्या या कायद्यात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा, बँकिंग नियमन कायदा, स्टेट बँक ऑफ इंडिया कायदा आणि बँकिंग कंपन्या कायद्यांसह अनेक बँकिंग कायद्यांमध्ये १९ सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारने असा निर्णय घेतला आहे की नामांकनांशी संबंधित कलम १०, ११, १२ आणि १३ १ नोव्हेंबर २०२५ पासून सुरू होतील. या कलमांमध्ये ठेव खाती, सुरक्षित कस्टडी आयटम आणि लॉकर सामग्री समाविष्ट आहे.
यापूर्वी, दुरुस्ती कायद्यातील काही इतर तरतुदी १ ऑगस्ट २०२५ पासून लागू झाल्या होत्या. या कायद्याचा उद्देश एकूणच प्रशासन सुधारणे, ठेवीदार आणि गुंतवणूकदारांचे संरक्षण करणे, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये ऑडिट मजबूत करणे आणि बँकिंग अधिक ग्राहक-अनुकूल बनविणे आहे असे यावेळी सरकारने स्पष्ट केले आहे.
महत्वाचा बदल म्हणजे एकाच वेळी किंवा एकामागून एक चार लोकांना नामांकित करू शकता तसेच ठेवीवर तुम्ही एकाच वेळी नामांकने (सर्व नामांकित व्यक्तींना निश्चित शेअर मिळतो) किंवा सलग नामांकने म्हणजे आधीच्या नामांकित व्यक्तीचे निधन झाल्या सच पुढील नामांकन सक्रिय होते या दोन्हीपैकी अथवा दोन्ही तुम्ही पर्याय निवडू शकता. तसेच एकाच वेळी नामांकनांसाठी, तुम्ही नामांकित व्यक्तींमध्ये एकूण हक्क विभागू शकता जेणेकरून एकूण रक्कम १००% पर्यंत रक्कम विभागू शकणार आहात. सुरक्षित ताबा आणि लॉकर सुविधांमध्ये असलेल्या वस्तूंसाठी फक्त सलग नामांकनांना परवानगी आहे. त्यामुळे नव्या नियमानुसार हे अधिक स्पष्ट आणि संरचित उत्तराधिकार सुनिश्चित करणार आहे. तसेच दावेदारांमधील वाद देखिली कमी होईल असे नियामकांचे मत आहे.
बँकिंग कंपन्या (नामांकन) नियम, २०२५ लवकरच प्रकाशित केले जातील ज्यामध्ये नामांकने करण्यासाठी किंवा अद्यतनित करण्यासाठी फॉर्म आणि प्रक्रिया लिखित स्वरूपात स्पष्ट करण्यात येतील. ग्राहकांसाठी हे बदल कौटुंबिक किंवा आर्थिक परिस्थितीनुसार विद्यमान नामांकनांचे पुनरावलोकन (Review) आणि अद्यतनित (Update) करण्याची संधी उपलब्ध करून देतात. ठेवीदार आता अनेक लाभार्थ्यांसाठी योजना आखू शकतात, जेणेकरून त्यांचे निधी, मौल्यवान वस्तू किंवा सुरक्षित ताबा वस्तू कायदेशीर गुंतागुंतीशिवाय त्यांच्या इच्छेनुसार वितरित केल्या जाऊ शकतील असे नव्या नियमनात स्पष्ट केले गेले आहे.