प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेंतर्गत दोन मोठ्या नौकांचे सहकारी संस्थांना वितरण
मुंबई : सहकाराच्या माध्यमातून दुग्ध व्यवसाय, साखर उद्योगांनी देशात व राज्यात मोठ्या प्रमाणात समृद्धी आणण्याचे काम केले. त्याप्रमाणे देशातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातही समृद्धी आणण्यासाठी सहकार तत्वावरील परिसंस्था (ईको सिस्टीम) येत्या पाच वर्षात निर्माण करण्यात येईल, असे केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांनी सांगितले.
केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ व राज्य शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या सहयोगाने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेंतर्गत खोल समुद्रातील मासेमारी करणाऱ्या नौकांचे सहकारी संस्थांना वितरण व उदघाटन मंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड येथे पार पडला, त्यावेळी ते बोलत होते.
'आज दोन नौका देत असलो तरी पुढील काळात ही योजना मच्छिमारांसाठी अतिशय उपयुक्त ठरणार आहे. भविष्यात भारताच्या मत्स्य संपतीच्या क्षमतेत वाढ होणार असून त्याचा लाभ मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील मच्छिमारांना थेट होणार आहे. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेंतर्गत सध्या राज्यातील सहकारी संस्थांना १४ नौका देण्यात येत असून, पुढील पाच वर्षांत किमान २०० नौका समुद्रात उतरवण्याचे लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केल्याचे मंत्री शहा यांनी स्पष्ट केले.
या नौकांच्या माध्यमातून होणारा नफा हा थेट मच्छिमारांपर्यंत पोहोचणार असून त्यातून त्यांची आर्थिक समृद्धी होईल. १,१९९ किलोमीटर लांबीच्या किनारपट्टीवर अपार क्षमता असून याचा लाभ आपल्या जास्तीत जास्त मच्छीमारांपर्यंत पोहोचवणे हेच केंद्र शासनाचे उद्दिष्ट आहे. मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रातही होणारा नफा मत्स्यपालन करणाऱ्या मच्छिमारांपर्यत थेट पोचविण्यासाठी सहकार मॉडेल तयार करीत आहे.
केंद्र शासनाने मत्स्यव्यवसाय आणि सहकार विभागांच्या सहकार्याने प्रक्रिया, शीतकरण आणि निर्यात सुविधा आणि संकलनासाठी मोठी जहाजे उभारण्याचा आराखडा तयार केला आहे. यामुळे मासेमारी क्षेत्रात ग्रामीण विकासाला चालना मिळेल आणि मच्छीमारांना थेट निर्यात नफ्याचा लाभ होईल, असा विश्वासही अमित शाह यांनी यावेळी व्यक्त केला.
नील अर्थव्यवस्थेत महाराष्ट्र अग्रस्थानी : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी नील अर्थव्यवस्था (ब्लू इकॉनॉमी) विकसित करण्याबाबत प्रोत्साहन दिले, वेगवेगळ्या योजना आणल्या. त्यामुळेच नवीन फिशिंग हार्बर तयार करणे, नवीन फिशिंग इकोसिस्टीम तयार करणे, मासेमारी वाहनांची इकोसिस्टीम तयार करत अशा प्रत्येक बाबतीत महाराष्ट्राने मोठी आघाडी घेतली. प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेचा सहकार विभागाशी मेळ घालण्याचा निर्णय देशाचे गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी घेतला आहे. यातून मच्छिमारांच्या सहकारी संस्थांना खोल समुद्रात मासेमारी करता येण्यासारख्या नौका देण्यास प्रारंभ झाला आहे. राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मच्छिमार सहकारी संस्थांना कर्ज व अनुदान उपलब्ध करून दिले. देशाला मोठ्या प्रमाणात मिळालेल्या समुद्र किनाऱ्यावरील एक्सक्लुसिव्ह इकॉनॉमिक झोनमुळे मोठ्या प्रमाणात मरिन इकॉनॉमी तयार होईल. छोट्या कष्टकरी मच्छीमारांजवळ डीप सी फिशिंग जहाज, ट्रॉलर्स नसल्याने आतापर्यंत खोल समुद्रात मासेमारी करू शकत नव्हते. त्यामुळे सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून मासेमारी सहकारी सोसायट्यांना कर्जाच्या माध्यमातून या नौका देण्यात आल्या. या नौकांचा फायदा मच्छिमारांबरोबरच राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला मिळेल. पुढील काळामध्ये मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता असेल, तो निधी एनसीडीसीच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. ट्युना, स्कीप जॅक, अल्बाकूर अशा विदेशी व स्थानिक बाजारात मागणी असलेल्या मत्स्य प्रजातींची मासेमारी करता येईल. राज्य करत असलेल्या प्रयत्नांमध्ये केंद्र शासनाचा पाठिंबा मिळत आहे.
मच्छीमारांच्या जीवनामध्ये आर्थिक समृद्धी निर्माण होईल
राज्याने मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा दिला. याबरोबरच कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर, मच्छीमारांना आर्थिक सहाय्य देणाऱ्या योजना, मच्छिमार बंदरांचा विकास यामुळे मत्स्य उत्पादनात ४५ टक्के वाढ झाली. मागील ११ महिन्यांच्या कालावधीत राज्य शासनाने अनेक क्रांतिकारी निर्णय घेतले असून विभागाच्या माध्यमातून मच्छीमारांसाठी विविध २६ योजना लागू करण्यात येत आहेत. यामुळे गोड्या पाण्यातील मासेमारी व समुद्रातील मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांच्या जीवनामध्ये आर्थिक समृद्धी निर्माण होईल. पुढील काळात केंद्र शासनाच्या सहकार्याने व सहकार विभागाच्या माध्यमातून मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रात क्रांती आणणार. - मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे